शहरात मोठय़ा संख्येने असलेल्या अनधिकृत नळजोडांमुळे पाणी वितरणात अडथळे येत असून महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत आहे. त्यामुळे एक अर्धा ते एक इंचीपर्यंतचे अनधिकृत नळजोड दंड आकारून नियमित करून द्यावेत, असा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेत मंगळवारी एकमताने घेण्यात आला. शहरातील सर्व नळजोडांचे सर्वेक्षण करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. नळजोड नियमित करून घेण्यासाठीची ही योजना काही महिन्यांसाठीच सुरू राहील. त्यानंतर अनधिकृत नळजोडांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
शहरातील अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर या विषयावर तासभर चर्चा झाली. पृथ्वीराज सुतार यांनी या चर्चेला सुरुवात केली. या विषयावर उपमहापौर आबा बागूल, विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे, गटनेता गणेश बीडकर, राजेंद्र वागसकर तसेच अप्पा रेणुसे, विशाल तांबे, रवींद्र माळवदकर, धनंजय जाधव, राजू पवार, मुकारी अलगुडे, बाळासाहेब बोडके यांची भाषणे झाली.
महापालिकेवर असलेल्या बंधनानुसार हद्दीलगत पाच किलोमीटपर्यंत ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र त्याचा गैरफायदा घेतला जात असून ते प्रकार कसे रोखणार असा प्रश्न या वेळी रेणुसे आणि तांबे यांनी उपस्थित केला. जे अधिकृतरीत्या नळजोड घेतात, पाणीपट्टी भरतात त्यांनाच त्रास होतो आणि जे अनधिकृत नळजोड घेतात त्यांच्यावर काहीही कारवाई होत नाही, याकडे बीडकर यांनी लक्ष वेधले.
या प्रस्तावाबाबत निवेदन करताना आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले, की शहरातील अनधिकृत नळजोडांची संख्या मोठी असल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न बुडते तसेच पाणी वितरण व्यवस्थाही विस्कळीत होते. त्यामुळे अनधिकृत नळजोडांची माहिती समोर आली पाहिजे. त्याचा विचार करून अनधिकृत नळजोड दंड आकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ही योजना अधिक काळ चालू ठेवली तर तिचा प्रभाव राहणार नाही. त्यामुळे ती तीन ते चार महिन्यांपर्यंत चालू ठेवता येईल. तसेच सरसकट सर्वच नळजोड अधिकृत न करता छोटे नळजोड नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेता येईल.
शहरातील अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी संपल्यानंतर कडक भूमिका स्वीकारून जे अनधिकृत नळजोड आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल तसेच अशा ठिकाणी मोठा दंडही लावला जाईल. त्यासाठी शहरातील सर्व नळजोडांचे सर्वेक्षण महापालिका करेल म्हणजे अनधिकृत नळजोडांची माहिती मिळू शकेल, असेही आयुक्तांनी या वेळी सांगितले.
मूळ विषयाला अशोक येनपुरे आणि राजेंद्र पवार यांनी एक उपसूचना दिली. ज्या ठिकाणी नियमित पाणी येत नाही अशा ठिकाणी नवीन नळजोड देताना बाराशे रुपये शुल्क आकारले जाते. ते आकारू नये, अशी ही उपसूचना होती. आबा बागूल, राजेंद्र वागसकर आणि गणेश बीडकर यांनी एक इंचीपर्यंतचे अनधिकृत नळजोड दंड आकारून नियमित करावेत व त्यानंतर माफी न देता कारवाई करावी अशी एक उपसूचना दिली होती. त्या सर्व पक्षांकडून सभेत एकमताने संमत करण्यात आल्या.

First Published on June 24, 2015 3:23 am