पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी आठ दिवसांत अध्यादेश काढू, अशी घोषणा करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शहरातील लाखो नागरिकांना दिलासा दिला होता. मात्र, नऊ महिन्यांनंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. बऱ्याच घडामोडींनंतर आता पुन्हा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. त्याचे कारण, हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आमदार लक्ष्मण जगताप व अण्णा बनसोडे यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द न पाळल्यास आम्ही तीनही आमदार राजीनामा देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्दय़ावरून पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. विरोधकांनी विशेषत: शिवसेनेने कोंडीत पकडल्याने तीनही आमदार अस्वस्थ आहेत. प्राधिकरण मुख्यालय इमारतीच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री आले होते. तेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा प्रश्न सुटला असून आठ दिवसांत वटहुकूम काढू, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, शहरातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या निर्णयाचे श्रेय राष्ट्रवादीला मिळणार असल्याचे दिसू लागताच त्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यावरून मुख्यमंत्र्यांवर टीका झाली. त्यापेक्षा जास्त अडचण राष्ट्रवादीचे नेते व आमदारांची झाली. गेल्या नऊ महिन्यांत विरोधी पक्षांनी राष्ट्रवादीला या प्रश्नावरून धारेवर धरले आहे. हा प्रश्न निकाली न निघाल्यास हजारो नागरिकांच्या नाराजीने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला फटका बसणार, हे उघड आहे. या पाश्र्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांच्या संथपणावरून नाराज आमदारांनी आता राजीनाम्याची भाषा सुरू केली आहे. यापूर्वी त्यांनी असाच इशारा दिला, तेव्हा मुख्यमंत्री व अजितदादांनी त्यांची समजूत काढली होती. त्यास बराच कालावधी लोटला. मात्र निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आमदारांनी पुन्हा तोच पवित्रा घेतला असून विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे यांच्याकडे राजीनामा देण्याचा इशारा दिला आहे.