महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ खात्याकडून मुद्रांक शुल्क कायद्यामध्ये करण्यात आलेली नवी दुरुस्ती स्वागतार्ह असून ती सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीची असल्याचे कनव्हेन्सिंग प्रॅक्टिशनर्स ग्रुपने नमूद केले आहे. या प्रश्नासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने आवाज उठविला होता. अर्थ खात्याकडून गेल्या वर्षी २५ एप्रिल रोजी राज्यपालांच्या सहीने निघालेल्या अध्यादेशानुसार कलम २५ (ड) रद्द करण्यात आला होता. यामध्ये कोठेही पूर्वलक्षी प्रभावाने असे नमूद करण्यात आले नव्हते. तरीही अर्थ खात्याकडून या अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ लावून २५ एप्रिल २०१२ पूर्वी झालेल्या करारनाम्यांच्या खरेदी खतावर बेकायदेशीरपणे १७ हजार ४०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्यास भाग पाडले जात होते. जे दस्त शंभर रुपये एवढय़ा मुद्रांक शुल्कावर नोंदविले जाणे आवश्यक होते तेथेही १७ हजार ४०० रुपये भरावे लागत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते. त्यामुळे अनेकांकडून खरेदी खत नोंदविण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली होती. नागरिकांवर अन्याय करणाऱ्या या संवेदनशील विषयावर ‘लोकसत्ता’ने आवाज उठविला. ‘मुद्रांकाचे झाड’ या अग्रलेखाची शासनाला दखल घ्यावी लागली. कनव्हेन्सिंग प्रॅक्टिशनर्स ग्रुपतर्फे श्रीकांत जोशी यांनी सरकारशी संघर्षांत्मक पवित्रा घेतला. या विषयासंबंधी त्यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, नोंदणी महानिरीक्षक आणि विरोधी पक्षनेत्यांशी पत्रव्यवहार केला. हा चुकीचा निर्णय दुरुस्त करण्यास सरकारला भाग पाडले. ठोस भूमिका घेत नागरिकांच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याबद्दल श्रीकांत जोशी आणि अॅड. चंदन फरताळे यांनी ‘लोकसत्ता’चे विशेष आभार मानले आहेत.
