पुणे : गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्य शासनाच्या धोरणांचा फटका खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बसत आहे. खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या समस्या ऐकून न घेता शिक्षण विभागाकडून कायमच कारवाईची भाषा केली जात असल्याचे सांगत इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची जवळपास नऊशे कोटींची थकबाकी असून, आर्थिक ताणामुळे बाराशेहून अधिक शाळा बंद झाल्याची माहितीही देण्यात आली. गेल्या काही दिवसांत पुण्यातील काही शाळांमध्ये झालेल्या घटनांनंतर संबंधित शाळांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांची बाजू मांडली. असोसिएशनच्या सल्लागार जागृती धर्माधिकारी, विश्वस्त राजीव मेंदीरत्ता, ओम शर्मा, श्रीधर अय्यर आदी या वेळी उपस्थित होते. धर्माधिकारी म्हणाल्या, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शासनाकडून जवळपास ९०० कोटींची आरटीईची शुल्क प्रतिपूर्ती थकल्याने शाळांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. त्याशिवाय तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाल्यास प्रत्येकवेळी न्यायालयात जावे लागते. शाळांकडून पालकांच्या अडचणी समजून घेऊन सवलतीही दिल्या जातात, तरीही काहीवेळा राजकीय कार्यकर्ते दमदाटी करतात, पालक आक्रमक होतात. मात्र शिक्षण विभागाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची बाजूच ऐकून घेतली जात नाही. शासनाच्या धोरणांचा फटका या शाळांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जवळपास बाराशेहून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत, काही संस्थाचालकांनी शाळा विकल्या आहेत, तर काही शाळा हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या समस्या ऐकून न घेता शिक्षण विभागाकडून कायमच कारवाईची भाषा केली जाते. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र मंत्री असण्याची मागणी असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग यांनी सांगितले.
