पीएमपीच्या ताफ्यात पाचशे गाडय़ा हप्तेबंद पद्धतीने आणण्यासाठी सुरू झालेल्या हालचाली हा संशयास्पद आर्थिक व्यवहार असून एका विशिष्ट कंपनीचा कोटय़वधींचा फायदा आणि पीएमपीचे सुमारे तीनशे कोटींचे नुकसान असा हा प्रकार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रदेश काँग्रेसचे सचिव आणि नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी हा आरोप केला असून तसे पत्रही त्यांनी बुधवारी पीएमपी प्रशासनाला दिले. प्रवासी गाडय़ा तयार करणाऱ्या एका कंपनीकडून पीएमपी लवकरच पाचशे गाडय़ांची खरेदी करणार आहे. गाडय़ांची ही रक्कम एकदम न देता तिची फरतफेड हप्ते तत्त्वावर केली जाईल. त्यासाठी प्रतिबस प्रतिकिलोमीटर दहा रुपये असा दर निश्चित केला जाणार आहे. हे पैसे कंपनीला दहा वर्षे द्यायचे आहेत. पीएमपीची एका गाडीची रोजची धाव २५० किलोमीटर इतकी गृहीत धरली जाते. म्हणजेच एका गाडीची वार्षिक धाव सरासरी ९० हजार किलोमीटर होईल. त्यासाठी प्रत्येक गाडीमागे कंपनीला प्रतिवर्ष नऊ लाख रुपये द्यावे लागतील. म्हणजेच दहा वर्षांत पीएमपी प्रत्यके गाडीसाठी हप्ता म्हणून ९० लाख रुपये देईल, असे बालगुडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
प्रत्यक्षात नव्या गाडीचा सध्याचा दर ३२ लाख रुपये असून पीएमपी मात्र एका गाडीसाठी लाख रुपये हप्ता म्हणून देणार आहे. म्हणजेच दहा वर्षांत पीएमपी एका गाडीमागे किमान ५५ ते ६० लाख रुपये जादा मोजणार आहे. एकूण खरेदीचा विचार केला, तर हे नुकसान ३०० कोटींवर जाते. हा सर्व व्यवहार आतबट्टय़ाचा ठरणार असून त्यामुळे पीएमपीचे आणि पीएमपीला अनुदान देणाऱ्या पुणे महापालिकेचेही नुकसान होणार आहे. संबंधित वाहतूकदार कंपनीचे हित पाहण्यापेक्षा पीएमपीचे हित पाहणारा प्रस्ताव तयार करावा, अशीही मागणी बालगुडे यांनी केली आहे.
एका हजार गाडय़ांच्या प्रस्तावाचे काय झाले?
शेकडो कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आणायचे आणि त्यातील गैरव्यवहारांबाबत शंका घेतली गेली की ते गुंडाळायचे, असे प्रकार पीएमपीकडून सातत्याने होत आहेत. सीएनजीवर चालणाऱ्या एक हजार गाडय़ा दहा वर्षांच्या कराराने घेण्याचा प्रस्ताव काही संचालक व अधिकाऱ्यांनी मिळून तीन महिन्यांपूर्वी पुढे आणला होता. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल, असे आयुक्त महेश पाठक यांनी सर्वसाधारण सभेत जाहीरही केले होते. पुढे या प्रस्तावाचे काय झाले ते कोणाला समजण्यापूर्वीच आता पाचशे गाडय़ांच्या नव्या प्रस्तावासाठी काही जण प्रयत्नशील आहेत.