रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, रस्ते नव्याने विकसित करणे, रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन, पेव्हिंग ब्लॉक्स बसविणे, डांबरीकरण आणि पदपथ विकसित करणे अशा पथ विभागाला सहज शक्य असणाऱ्या कामांसाठी महापालिकेने सल्लागार नियुक्त केले असून गेल्या दहा वर्षांत या सल्लागारांवर ३३ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. पुणेकरांच्या करातून जमा झालेले पैसे सल्लागारांना मोजूनही रस्ते आणि पदपथांच्या दर्जाबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह कायम आहे. महापालिकेच्या वतीने विविध प्रकल्प आणि योजना हाती घेतल्या जातात. त्यांची अंमलबजावणी योग्यरीतीने व्हावी यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सल्लागार नियुक्त करण्याचा नवा पायंडा महापालिकेत पडला आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या अनेक विभागांनी सल्लागारांवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेचे गटनेता पृथ्वीराज सुतार यांनी महापालिकेच्या मुख्य सभेतील प्रश्नोत्तरात पथ विभागाने नियुक्त केलेल्या सल्लागारांची माहिती लेखी स्वरूपात विचारली होती. त्यामधून ही बाब पुढे आली आहे. शहरातील वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित होण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी, पदपथांचे योग्य पद्धतीने विकसन व्हावे, यासाठी पथ विभागाकडून वेळोवेळी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी सन २००९-१० ते सन २०१८-१९ या दहा वर्षांच्या कालावधीत ३३ कोटी ३२ लाख रुपये पथ विभागाने खर्च केले. मात्र एवढा खर्च करूनही शहरातील रस्ते आणि पदपथांचा दर्जा निकृष्ट राहिला आहे. विशेष म्हणजे किरकोळ कामांसाठी महापालिकेने ही उधळपट्टी केल्याचे दिसून येत आहे. सल्लागारांवर केलेला खर्च लक्षात घेता रस्ते, पदपथ सुस्थितीत असणे आवश्यक होते. मात्र त्यानंतरही शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून अनेक रस्त्यांवर खड्डय़ांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. पादचाऱ्यांना विनाअडथळा पदपथांवर मार्गक्रमण करता यावे, यासाठी पदपथ विकसनाची भूमिका महापालिकेने स्वीकारली असली तरी रस्ते वाहतुकीसाठी अरूंद झाले आहेत. प्रकल्प रकमेच्या पाच टक्के शुल्क पदपथांचे विकसन करण्यासाठी अर्बन स्ट्रीट योजनेअंतर्गत महापालिकेने सल्लागारांचे पॅनेल नेमले आहे. या सल्लागारांच्या माध्यमातून पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी निविदा मागवून सल्लागार नियुक्त केला जातो. जागा पाहणी, पूर्वगणन पत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया अशी कामे या सल्लागाराकडून करण्यात येतात. त्यासाठी सल्लागारांना प्रकल्प रकमेच्या पाच टक्के शुल्क दिले जाते. सातत्याने सल्लागार नियुक्ती सल्लागारांवर होणाऱ्या उधळपट्टीवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यापूर्वी वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. त्याबाबतचा अहवाल ठेवण्याची सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही सातत्याने सल्लागार नियुक्ती होत असून अधिकारी आणि सल्लागारांच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी हा खटाटोप होत असल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांनी सातत्याने केला.
