जन आरोग्य अभियानाच्या विश्लेषणाचे निष्कर्ष पुणे : आर्थिक वर्ष जवळपास संपले असताना राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एकूण निधीपैकी म्हणजेच १७ हजार १८३ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत केवळ ८ हजार १४ कोटी रुपये म्हणजे केवळ ४६.७ टक्के, तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ५७२७ कोटी रुपयांपैकी २८४७ कोटी रुपये म्हणजे केवळ ४९.७ टक्के निधी खर्च केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य सेवेवर आर्थिक वर्षांत केलेल्या खर्चाचे विश्लेषण जन आरोग्य अभियानाने केले असून त्यातून गेल्या साडेदहा महिन्यांमधील खर्चाची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या महत्त्वाच्या कार्यक्रमावरील सरकारचा खर्च अपुरा आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा वाटा म्हणून १५८३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी फक्त ३२.३ टक्के, तर केंद्राचा वाटा असलेल्या २४७२ कोटी रुपयांपैकी आत्तापर्यंत केवळ ४१.३ टक्के खर्च झाले आहेत. करोनाचा फटका महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांना मोठय़ा प्रमाणात बसला. तेव्हा शहरांमध्ये सरकारी आरोग्य सेवा फारच तुटपुंजी आहे, हे प्रकर्षांने समोर आले. तरीही राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानासाठीच्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मिळून २०८ कोटी रुपयांपैकी फक्त १ टक्का निधी खर्च झाला आहे. अभियानाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले सर्वेक्षण तसेच शासनाच्या विविध संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीचे संकलन याद्वारे हा निष्कर्ष समोर आला आहे, अशी माहिती गिरीश भावे यांनी दिली. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी आरोग्य विभागाच्या तरतुदीसंदर्भातील ही परिस्थिती दरवर्षी अशीच असते. करोना काळानंतरही त्यामध्ये फरक पडलेला नाही. आता उर्वरित दीड महिन्यांत रक्कम खर्च केली जाईल. आरोग्य विभागाकडे कर्मचारी वर्ग तुटपुंजा असल्याने उत्तरदायीत्व जबाबदारीने आणि प्रभावीपणे पार पाडण्यात मर्यादा येतात. - डॉ. अनंत फडके, सहसमन्वयक, जन आरोग्य अभियान
