लाच घेताना रंगेहात पकडलेले ऐंशी टक्के लाचखोर अधिकारी व कर्मचारी निर्दोष सुटत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना दोन हजार चारशेजणांना रंगेहात पकडले. मात्र, त्यातील एकोणीसशे जणांची अशा प्रकारे निर्दोष सुटका झाली आहे. लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढावे म्हणून कितीही प्रयत्न केले तरी शिक्षा होण्याचे प्रमाण २५ टक्क्य़ांच्या पुढे गेलेली नाही.
राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधकचे पुणे, नाशिक, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, ठाणे, मुंबई असे आठ विभाग आहेत. या विभागाकडून त्याच्या विभागांतर्गत असणारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लाच घेत असल्याची तक्रार आल्यानंतर त्यांना पकडले जाते. तक्रारदाराने एकादा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी लाच मागत असल्याची तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्याची शहानिशा करून त्याला सापळा रचून रंगेहात पकडले जाते. २००८ ते जून २०१३ पर्यंत राज्यात एकूण २ हजार ४२६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडण्यात आले आहे. मात्र त्यापैकी १ हजार ८८५ जणांची निर्दोष सुटका झाली आहेत. तर साडेपाचशेजणांना शिक्षा झाली आहे.
या खटल्यांमध्ये काम करणारे ज्येष्ठ वकील प्रताप परदेशी यांनी सांगितले की, लाच घेतलेल्या खटल्यात तपासातील त्रुटी, तांत्रिक पुरावा गोळा करताना न पाळलेली कायदेशीर प्रक्रिया, जबाब नोंदवितानाच्या त्रुटी या गोष्टींचा फायदा आरोपीला होतो. बऱ्याच वेळा पोलिसांना आरोपींविरुद्ध परिस्थितीजन्य पुरावा व्यवस्थित सादर करता येत नाही. त्याचा फायदाही आरोपींना मिळतो. त्यामुळे लाच घेताना पकडलेल्यांची न्यायालय सुटका करते. बऱ्याच खटल्यामध्ये तक्रारदार हा काम झाल्यानंतर पैसे दिल्याचे दिसून येते. त्याच बरोबर तक्रारदार व आरोपीचे वैमनस्य असल्याचे दिसून आल्यास त्याचा फायदा आरोपीला होतो.
वर्ग-एकच्या एखाद्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडल्यास त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी त्या विभागाच्या प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागते. त्या विभागाच्या प्रमुखाने परवानगी दिल्यानंतर खटला न्यायालयात सुरू होतो. खटला चालविण्यास परवानगी देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला साक्ष देण्यासाठी बोलविले जाते. त्यावेळी कागदपत्रांचा अभ्यास न करताच खटला चालविण्यास परवानगी दिल्याचे दिसून आल्यामुळे त्या लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्याची सुटका होते.
राज्यात सव्वादोन हजार खटले प्रलंबित
राज्यात लाच घेताना पकडण्यात येणाऱ्यांची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. त्यानुसार शासनाने लाचखोरांचे खटले प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी न्यायालये स्थापन केली आहेत. मात्र, राज्यातील विविध न्यायालयात जून २०१३ अखेर  सव्वा दोन हजार खटले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक खटले नागपूर (४४०) व पुणे (३५७) येथे आहेत. सर्वात जुना खटला मुंबई येथे १९८६ चा आहे.
 
वर्षे        अटक        शिक्षा        निर्दोष     शिक्षेची टक्केवारी
२००८    ४८७          ११६           ३७१                    २४
२००९    ४६६           १०६            ३६०                   २३
२०१०    ३५३           ६८             २८५                  १९
२०११    ४००            ९०             ३१०                   २३
२०१२    ५००          १२०             ३८०                  २४
२०१३    २२०           ४१            १७८                    १९ (जून अखेर)