पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबाबतचे राज्याचे धोरण अजूनही निश्चित झाले नसल्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये (२०१४-१५) राज्यातील नर्सरी शाळांचा कारभार अर्निबंधच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील नर्सरी शाळांच्या कारभाराबाबत सातत्याने तक्रारी होत आहेत. मात्र, राज्यात नर्सरी शाळा या शिक्षण विभागाच्या किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखाली येत नसल्यामुळे प्रवेश, शुल्क, अभ्यासक्रम, शिक्षकांची पात्रता अशी कोणतीच बंधने या शाळांना नाहीत. राज्याचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण अजूनही स्पष्ट झाले नसल्यामुळे नर्सरी शाळांची बेबंदशाही यावर्षीही सुरूच राहणार आहे. एप्रिल-मे महिन्यापूर्वी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया न करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने देऊनही राज्यातील नर्सरी शाळांना मात्र त्याचा काहीही फरक पडलेला नाही. राज्यात नर्सरी शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सर्रास सुरू आहे.
राज्यातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरवण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालावर शासनाने या महिना अखेपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या सूचनांवर विचार करून त्याबाबत धोरणाची आखणी आणि कायदा करण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू होणार आहे. यासर्व प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कालावधीचा विचार करता येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून तरी राज्याचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण स्पष्ट होऊन कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अहवालावर सूचना देण्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदत
नर्सरीबाबतच्या अहवालावर अजूनपर्यंत काहीही सूचना आल्या नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी सांगितले. फौजिया खान समितीचा अहवाल सध्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या (www.depmah.com) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या अहवालावर सूचना पाठवण्यासाठी ३० नोव्हेंबर अंतिम मुदत आहे.
—-
स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्गाच्या सुरक्षिततेसंबंधीचे परीक्षण आयआयटी पवईला देण्यात आले आहे. आयआयटीकडून हा अहवाल आल्यानंतरच या मार्गावर बीआरटी सुरू करण्यासंबंधीचे पुढील नियोजन पीएमपीला करता येणार आहे.
