केंद्र सरकारतर्फे राज्यातील सर्व जमिनींच्या फेरमोजणीचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. सव्वाशे वर्षांनंतर प्रथमच ही मोजणी होत असून पुणे जिल्ह्य़ापासून या प्रकल्पाची सुरूवात होत आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील पथदर्शी प्रकल्पानंतर राज्यभरामध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली.
राज्यातील विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राज्यमंत्री सुरेश धस, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि यशदाचे महासंचालक डॉ. संजय चहांदे या वेळी उपस्थित होते.
महसूल विभागामध्ये फेररचना केली जाणार असून सध्या तीन तालुक्यांसाठी असलेला एक उपविभाग दोन तालुक्यांसाठी केला जाणार आहे. ६७ उपविभागांची निर्मिती होणार असून विभागीय आयुक्त कार्यालयात सहा विधी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, ‘‘महसूल कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यातील हवेली आणि मुळशी तालुक्यात हा प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. याच धर्तीवर ही योजना राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात एका तालुक्याची रेकॉर्ड रुम आणि भूमि अभिलेख विभागाकडील रेकॉर्ड रुममध्ये जुन्या लाकडी रॅक्सऐवजी आधुनिक पद्धतीचे कॉम्पॅक्टर बसविण्यात येणार आहेत. जलद आणि पारदर्शक बिगरशेती परवाने देण्यासाठी निुयक्त करण्यात आलेल्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. त्याआधारे अध्यादेश काढून ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे.’’
राज्यात सुवर्णजयंती राजस्व अभियानात २०१२ मध्ये ३९,८५,६४१ आणि २०१३ मध्ये ७७, २६,२८८ एवढय़ा विविध दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. महसूल विभागाच्या या कामाची नोंद लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये घेण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी राज्यात वाळूचे लिलाव ई-टेंडरच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमरावती, नांदेड, नागपूर जिल्ह्य़ात वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला. यामुळे सरकारच्या महसुलामध्ये भरीव वाढ झाली असून या वर्षांपासून याच पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. ई-फेरफार आणि ई-चावडी कार्यक्रमही सर्व जिल्ह्य़ांत राबविला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
टेकडय़ांवर बेकायदा बांधकामे होऊच नयेत
टेकडय़ांवर बेकायदेशीर बांधकामे झाल्यानंतर अतिक्रमण कारवाई करून ती पाडायची, यापेक्षा ही बांधकामे होऊच नयेत म्हणून उपाययोजना करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये प्रगती झाली नाही हे खरे आहे; पण त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. हा विषय क्लिष्ट आहे. महसूल सचिवांचा समिती अहवाल आल्यानंतर काही बाबतीत कायदे बदलावे लागतील. तर, काही बाबी शासकीय निर्णयाने होऊ शकतील. मात्र, बेकायदेशीर बांधकामे होऊ नयेत याविषयी ठाम उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. दिल्लीतील घर अजूनही मुख्यमंत्र्यांच्याच नावावर आहे, याकडे लक्ष वेधले असता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला काही सदनिका दिल्या असून त्यातील ते घर आहे. कॅबिनेटने असा निर्णय का घेतला, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र माझ्याकडे नाही.