लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे तिकीट धोक्यात आल्याची चाहूल लागलेल्या खासदार गजानन बाबर यांनी ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर एलबीटी विरोधातील आंदोलनाचे हत्यार पुन्हा उपसले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आश्वासन पाळले नाही, असे सांगत व्यापारी व उद्योजक एलबीटी भरणार नाहीत, खटले दाखल करा, दंड करा, नाहीतर काहीही करा, असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले आहे. राज्यभरातील २६ महापालिकांमध्ये एलबीटीच्या विरोधात आंदोलन होणार असून मुंबईत २१ तारखेला भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती बाबरांनी दिली आहे.
मावळ लोकसभा लढण्यास बाबर पुन्हा इच्छुक आहेत. तथापि, श्रीरंग बारणे यांचे पक्षांतर्गत कडवे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आजारी असलेल्या बाबरांनी ठीकठाक होताच यापूर्वी यशस्वी ठरलेल्या व भरपूर प्रसिध्दी मिळवून दिलेल्या एलबीटी आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा हाती घेतला आहे. यासंदर्भातील भूमिका त्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. शिवसेनेचे िपपरी प्रमुख योगेश बाबर, गोविंद पानसरे, विजय गुप्ता, रोमी संधू, किरण सुवर्णा आदींसह व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बाबर म्हणाले, शासनाने एप्रिल २०१३ पासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लावला. तो भरण्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र, जाचक पध्दतीला विरोध आहे. एलबीटीमुळे पालिकांचे उत्पन्न वाढले नाही. व्यापारी व उद्योजकांचा मनस्ताप मात्र वाढला. अन्यायकारक एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारला भाग पाडू. एलबीटी रद्द करेल, त्या पक्षाला पािठबा देण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांची असून आपणही पक्ष न पाहता व्यापाऱ्यांसोबत राहू. मुख्यमंत्र्यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. मुख्यमंत्री हां हां म्हणतात नंतर काही करत नाही. व्यापारी सातत्याने चर्चा करतात, ते दाद देत नाहीत. महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाचे प्रश्न आघाडी सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याने प्रलंबित आहेत. एलबीटी हा त्यापैकीच एक महत्त्वाचा विषय आहे. एलबीटीच्या विरोधात पुण्यासह सर्व महापालिकांमध्ये आंदोलन करणार असून या प्रश्नासंदर्भात काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाही भेटणार आहे. मुख्यमंत्री व्यापाऱ्यांना त्रास देतात, अशी तक्रार त्यांच्याकडे करणार आहे. २१ फेब्रुवारीला मुंबईत आझाद मैदानात एलबीटीच्या विरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे बाबर यांनी म्हटले आहे.