स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) आकारणी करताना एलबीटी आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅल्यू अॅडेट टॅक्स-एलबीटी) यांची सांगड घालू नये. एलबीटी हा पूर्णत: वेगळा कर असला पाहिजे आणि तो महापालिकेच्याच अखत्यारित असला पाहिजे, अशी भूमिका महापालिका पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मंगळवारी निश्चित करण्यात आली.
एलबीटीसंबंधी उभयमान्य तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी मुंबईत बैठक बोलावण्यात आली असून या बैठकीत आयुक्त महेश पाठक महापालिकेचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. बैठकीत महापालिकेकडून कोणती भूमिका मांडली जावी, ते निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. महापौर वैशाली बनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतील चर्चेची माहिती विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
व्हॅटवर आधारित एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांनाच पडेल. तसेच महापालिकेच्या आर्थिक स्वायत्ततेलाही त्यामुळे धक्का लागेल. अशा परिस्थितीत एलबीटी स्वतंत्रपणे आकारणीचा अधिकार महापालिकेकडे असला पाहिजे, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले व तशी भूमिका आयुक्तांनी मुंबईतील बैठकीत मांडावी, असा निर्णय घेण्यात आला. दुकाने तपासणीचे अधिकार फक्त महापालिकेकडेच असले पाहिजेत. त्या व्यतिरिक्त अन्य खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना ते अधिकार देऊ नयेत तसेच एलबीटीची मर्यादा अडीचवरून पाच लाख रुपये करावी, असेही धोरण बैठकीत एकमताने मान्य करण्यात आले.
भाजप-शिवसेना अनुपस्थित या बैठकीत भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे आणि शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ अनुपस्थित राहिले. मुळात, एलबीटीलाच भाजपचा विरोध असल्यामुळे बैठकीत अनुपस्थित राहिल्याचे येनपुरे यांनी सांगितले.
एलबीटीबाबत शहरातील काही मोठे व्यापारी छोटय़ा व्यापाऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करून गेल्या दहा वर्षांत ज्यांनी जकात चुकवली, त्यांची नावे महापालिकेने जाहीर करावीत, अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली.