पुणे : नाशिक जिल्ह्यात मागील १२ दिवसांपासून कांदा लिलाव बंद आहेत. या अडचणीवर मार्ग म्हणून बाजार समित्यांबाहेर, ग्रामपंचायतींच्या किंवा खासगी जागांत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन पर्यायी बाजार सुरू केले आहेत. पण, दर कमी दर मिळत असल्यामुळे या बाजारातही शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल सरासरी ४०० रुपयांचे नुकसानच होत आहे. हमाल, मापाडी आणि व्यापाऱ्यांच्या वादामुळे नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांमध्ये २९ मार्चपासून कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. संपावर तोडगा निघत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. उन्हाळी कांदा घरात पडून राहत होता. या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन १० पर्यायी बाजार सुरू करण्यात आले आहेत. उमराणे (देवळा), सटाणा (सटाणा), विंचूर (लासलगाव उपबाजार), कळवण (कळवण), नांदूर-शिंगोटे (सिन्नर) आदी ठिकाणी पर्यायी बाजार सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कांदाउत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली. हेही वाचा >>>अभियंता तरूणीची दुर्मीळ विकारावर मात! मार्सपियलायझेशन प्रक्रियेद्वारे गार्टनर्स डक्ट सिस्टवर उपचार एकीकडे पर्यायी बाजार समित्यांच्या माध्यमातून थांबलेली कांद्याची खरेदी-विक्री सुरू झाली आहे. पण, कांद्याच्या दरात पडझड झाली आहे. मार्चअखेर कांदा प्रतिक्विंटल १६०० ते १७०० रुपयांनी विकला जात होता, पर्यायी बाजारात कांद्याचे दर १२०० ते १३०० रुपयांवर आले आहेत. उन्हाळी कांद्याची काढणी सुरू होऊन बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. निर्यात बंद आहे आणि बाजार समित्यांमधून होणारी खरेदी-विक्रीही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे, असेही दिघोळे म्हणाले. सिन्नर येथील कांदाउत्पादक अमोल मुळे म्हणाले, की पर्यायी बाजार सुरू झाल्यामुळे कोंडी फुटली आहे, पण काही ठिकाणी व्यापारी दर पाडून कांद्याची खरेदी करीत आहेत. पर्यायी बाजाराच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसानच होत आहे. राज्यात पाच जून २०१६पासून फळे, फुले व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शेतीमालाची विक्री शेतकरी कोठेही करू शकतो. कांदा खरेदी-विक्रीला बाजाराचा कोणताही नियम लागू नाही. बाजार समितीला कोणताही सेस देण्याचे कारण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पर्यायी बाजारात कांदा विक्री करावी; पण, पर्यायी बाजारात कांद्याला चांगला दर मिळाला पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक करून कांदा दर पाडून खरेदी करू नये, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
