अपुरे रस्ते, दररोज तीन लाखांपर्यंतच्या वाहनांची ये-जा, वाहतूक पोलिसांची अपुरी संख्या, एकमेकांच्या पुढे जाण्याचीच घाई असलेले बेशिस्त वाहनस्वार यांसारख्या कारणांमुळे हिंजवडी परिसरातील वाहतुकीचा पुरता बोऱ्या वाजला असला, तरी ही परिस्थिती काल-आजची नसून गेल्या आठ वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे. दिवसेंदिवस या समस्येचे स्वरूप गंभीर होत चालले आहे. बैठका आणि बैठकाच घेत तात्पुरती मलमपट्टी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला लाखो नागरिकांशी संबंधित या समस्येवर अद्याप ठोस तोडगा काढता आला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शासकीय यंत्रणेत नसलेला समन्वय या समस्येच्या मुळाशी आहे. पुणे-बेंगलोर पश्चिम बाह्य़मार्गाच्या पश्चिम बाजूला हिंजवडी आयटी पार्क विकसित करण्यात आले, तेव्हा येथे दिवसाला दोन-तीन लाख वाहने ये-जा करतील, असे कोणाला वाटले नसावे. म्हणून तसे नियोजन झाले नाही आणि वाहतुकीचे तीन तेरा वाजले. आठ वर्षांपासून या समस्येने नागरिक हैराण आहेत. मात्र, कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय काहीच होत नसल्याची भावना प्रबळ आहे. शासकीय अधिकारी बदलत राहतात, नव्या अधिकाऱ्याचे डोके नव्या दिशेने चालते, जे बैठका घेतात, त्यांना मुळात काही माहिती नसते, असे अनेकदा दिसून येते. येथील रस्ते पुणे महापालिका, पिंपरी महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या नियंत्रण कक्षेत येतात. त्यांच्यात समन्वय दिसत नाही. राजकीय सत्तांतर झाले, त्यातूनही काही फरक पडला नाही. मोठा गाजावाजा करून वाकड-हिंजवडी जोडणारा उड्डाणपूल बांधण्यात आला मात्र तो चुकला व त्याचे दुष्परिणाम हजारोंना भोगावे लागत आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून हा पूल तोडून नव्याने बांधण्याची भाषा होते आहे, प्रत्यक्षात कृती मात्र होत नाही. वाकड पुलाखालचे रस्ते अरुंद आहेत, तेथेही पाठपुरावा नाही. वेळेत पोहोचता यावे म्हणून अनेक अभियंते सहाआसनी रिक्षाचा वापर करतात. दाटीवाटीने सहाआसनीत बसलेले अभियंते हे वाकड चौकात दररोजचे चित्र आहे. एमआयडीचे नियोजन नाही. ‘सरकारी काम, जरा थांब’ या पद्धतीने कामे सुरू आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासंदर्भात अनेक उपाययोजना सुचवल्या जातात. कंपन्या सुटण्याच्या आणि भरण्याच्या वेळा एकसारख्या ठेवू नयेत, त्यामध्ये काही अंतर असावे. एका व्यक्तीसाठी एक चारचाकी असे प्रमाण असू नये, गाडय़ा शेअर कराव्यात, कंपन्यांनी कर्मचारी वर्गासाठी वाहनव्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी, रस्त्याची रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लागली पाहिजेत. वाहतूक बाहेर काढण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुरू करण्याची गरज आहे. मात्र, त्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना होत नाही.
