मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने कामाला लागा, असे आदेश भाजप कार्यकर्त्यांना दिले, त्याही आधीपासून पिंपरी शहर भाजपकडून निवडणुकांसाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. महापालिका ताब्यात आल्यानंतर शहरातील भाजपची वाटचाल तीन विधानसभा व दोन लोकसभा मतदारसंघ डोळ्यासमोर ठेवून ‘शतप्रतिशत भाजप’कडे सुरू आहे. मात्र, आधी भाजपसाठी पोषक असलेले राजकीय वातावरण सध्या दिसून येत नाही. महापालिकेतील मूठभर नेत्यांच्या नको त्या उद्योगांमुळे नकारात्मक चित्र पुढे आले आहे.

प्रमुख राजकीय पक्षांनी आगामी निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले. निर्विवाद बहुमत मिळवण्याचे ध्येय ठेवलेल्या भाजपसाठी एकेक जागा महत्त्वाची आहे. त्यानुसार, पिंपरीतील विधानसभेच्या तीनही मतदारसंघावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत चिंचवडमधून भाजपचे लक्ष्मण जगताप हे एकच आमदार निवडून आले होते. भोसरीतून महेश लांडगे अपक्ष, तर पिंपरीतून शिवसेनेचे गौतम चाबुकस्वार विजयी झाले होते. पुढे, महेश लांडगे भाजपमध्ये दाखल झाले. सर्व तंत्रांचा वापर करून भाजपला पालिका निवडणुकीत निर्विवाद सत्ता मिळाली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला भाजपने पराभवाची धूळ चारली. आता भाजपला तीनही जागाजिंकायच्या आहेत. मात्र, तीनही ठिकाणी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे विजयी होण्याइतकी ताकद आहे. पिंपरीवर भाजपचे सर्वाधिक लक्ष आहे. चाबुकस्वारांना आपली जागा टिकवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि भाजपशी एकाच वेळी सामना करावा लागणार आहे. भाजपकडे अनेक दावेदार गुडघ्याला बािशग बांधून तयार आहेत. इतर पक्षातील इच्छुकही पक्षात येण्यास उत्सुक आहेत. चाबुकस्वार ऐन निवडणुकीत काय करतील आणि आयाराम-गयारामांची स्थिती काय असेल, यावर बरेच अवलंबून राहील.

मावळ आणि शिरूर मतदारसंघात श्रीरंग बारणे व शिवाजीराव आढळराव हे शिवसेनेचे खासदार आहेत. मावळातून लक्ष्मण जगताप तर भोसरीतून महेश लांडगे यांच्याकडे भाजपचे लोकसभेचे संभाव्य उमेदवार म्हणून पाहिले जाते. मात्र, अद्याप तसे निश्चित झालेले नाही. शिवसेनेने स्वबळाची घोषणा केली आहे. भाजपला या दोन्ही जागाजिंकायच्या आहेत, तर शिवसेनेला त्या टिकवायच्या आहेत. राष्ट्रवादीकडून उमेदवारांचा शोध सुरू असून दिलीप वळसे यांनी शिरूर लोकसभा लढवावी,असा सूर पक्षवर्तुळात आहे. मात्र, त्यांनी अद्याप होकार दिलेला नाही. लोकसभा आणि विधानसभावर राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत.