भूसंपादनाची प्रक्रिया संथ गतीने, प्रकल्पासाठी पुन्हा मुदतवाढ पुणे : चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी अवघी सहा हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली असून उर्वरित जागेचे संपादन करताना रोख स्वरूपाच्या मोबदल्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे भूसंपादन करणे महापालिका प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरले असून प्रस्तावित उड्डाणपूल रखडण्याची चिन्हे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भूसंपादन करण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सप्टेंबर अखेपर्यंतची मुदतवाढ मागितली आहे. चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामाचे भूमिपूजन गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आले. मात्र भूमिपूजनानंतरही उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेली जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली नसल्याची वस्तुस्थिती काही दिवसांनंतर पुढे आली. उड्डाणपुलासाठी १३ हेक्टर जागेचे संपादन करणे आवश्यक आहे. यातील सहा हेक्टर एवढीच जागा महापलिकेच्या ताब्यात आली आहे. उर्वरित जागा मालकांनी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे, पण त्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना रोख मोबदला हवा आहे. त्यासाठी किमान साडेतीनशे ते चारशे कोटी रुपये लागणार असून एवढा निधी कसा उभा करायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे भूसंपादन करणेही प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरले आहे. उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जागेपैकी थोडी जागा शासकीय तर उर्वरित खासगी मालकांची आहे. यातील काही शासकीय जागा ताब्यात आली असून उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. खासगी जागेत ६७ घरे आणि दोन बंगल्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी ५७ मिळकतींची जागा संपादित करण्यासाठी ५४ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे, तर दहा घरांसाठी १९ कोटी रुपये मोबदला दिला जाणार आहे. या दरम्यान, मुळशी रस्त्याच्या बाजूला असलेली जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. उड्डाणपुलासाठी पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक जागा ताब्यात येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच उड्डाणपुलाचे काम सुरू होणार आहे. या जागेचे संपादन करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सातत्याने महापालिकेला सूचना दिल्या आहेत. महापालिकेने जुलै महिन्यापर्यंत भूसंपादन करावे असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र या मुदतीमध्येही जागा ताब्यात घेण्यास महापालिकेला शक्य झाले नाही. त्यामुळे मुदतवाढ मागण्यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने मुदतवाढ दिली तरी सप्टेंबर महिनाअखेपर्यंत भूसंपादन होणे जवळपास अशक्यच असून उड्डाणपुलाचे काम रखडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कोथरूड, कर्वेनगर या भागातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी हा उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आला. या उड्डाणपुलासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत करण्याचेही जाहीर करण्यात आले. कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला निधी मिळणार असला तरी भूसंपादन, सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर अशी कामे महापालिकेकडूनच होणार होती. त्यामुळे भूसंपादनाचा हा खर्च प्रकल्पाएवढाच असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे प्रारंभीपासूनच निधीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. बाधितांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्यासाठी महापालिकेकडूनच जवळपास ऐंशी कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. पण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पन्नास टक्केही जागेचे भूसंपादन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचीच कोंडी झाली आहे. या संदर्भात येत्या काही दिवसांमध्ये बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
