महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या (पीएसआय) ६५० जागांसाठी जाहीर झालेल्या जाहिरातीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या जाहिरातीमध्ये आरक्षणानुसार जागावाटप झाले नसल्याचा आरोप एनटी-क, एनटी-ड या संवर्गातील उमेदवारांनी केला आहे. आयोगाने नेमक्या कोणत्या आरक्षणावरून या जागा निश्चित केल्या, असा प्रश्न उपस्थित करत भटक्या जमाती प्रवर्गाना ठरलेल्या आरक्षणाप्रमाणे जागा देण्याची मागणी उमेदवारांनी केली. एमपीएससीने शुक्रवारी रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर केली. त्यात जातीच्या कोटय़ानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एनटी-क, एनटी-ड या दोन्ही प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये नाराजी असून, काही उमेदवारांनी पत्रकार भवन येथे एकत्र येऊन एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या जाहिरातीचा शनिवारी निषेध केला. एनटी-क प्रवर्गात धनगर समाजाचा, तर एनटी-ड या प्रवर्गात वंजारी समाजाचा समावेश होतो. जाहिरातीमध्ये ६५० जागांपैकी ४७५ जागा विविध प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे यापैकी दोन टक्के जागा एनटी-ड प्रवर्गासाठी आरक्षित असून, त्यानुसार १३ जागा अपेक्षित होत्या. परंतु या प्रवर्गासाठी जाहिरातीत एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही. तसेच एनटी-क प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांपैकी ३.५ टक्के म्हणजे २४ जागा आरक्षित असणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रवर्गासाठी केवळ दोनच जागा देण्यात आल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. ‘एमपीएससीचा संबंध नाही’ : शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील आरक्षण निश्चित करणाऱ्या विभागाकडून पदे प्रमाणित करून घेऊन जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आहे. तसेच आरक्षण निश्चिती आणि पदसंख्या हा विषय शासनाशी संबंधित विभागाचा आहे. त्यामुळे जाहिरातीतील पदांशी एमपीएससीचा संबंध नाही. शासनाने केलेल्या पदांच्या मागणीनुसार परीक्षा प्रक्रिया राबवणे हे एमपीएससीचे काम आहे, असे एमपीएससीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
