पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले असून, मार्गातील बहुतांश अडथळे दूर झाले आहेत. न्यायालयाला मान्य होईल, असा आराखडा तयार करण्यात आला असून, न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर याबाबतची अधिकृत घोषणा होऊ शकेल, अशी माहिती भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयाचा फायदा िपपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील दोन कोटी ८० लाख बांधकामांना होणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जगताप म्हणाले, शहराच्या हद्दीतील शेतजमिनींवरील बांधकामासाठी संबंधित जागा बिगरशेती असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक होते, ही अट सरकारने रद्द केली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्री अनुकूल आहेत. भविष्यात काही अडचणी उद्भवू नयेत म्हणून प्रत्येक अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. तुकडेबंदीच्या मूळ कायद्यात बदल करण्यात आला असून, स्वमालकीच्या जागेवर बांधलेली बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरणाविषयी नागरिकांच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय होईल. लष्करी हद्दीतील रस्त्यांविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत सकारात्मक तोडगा निघू शकेल. ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानातून नवी मुंबई बाहेर पडल्याने िपपरी-चिंचवडचा समावेश करावा, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला आहे, असे जगताप यांनी सांगितले. या वेळी एकनाथ पवार, महेश कुलकर्णी, प्रमोद निसळ, राजू दुर्गे, उमा खापरे, माउली थोरात, सारंग कामतेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. ..तर, पुण्यातही तेच करावे लागेल पुणे व िपपरी-चिंचवडची वाहतूककोंडी समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. मुंबईपेक्षा पुण्यातील वाहनांची संख्या वाढली आहे. रस्त्यांची क्षमता संपली आहे. आता वाहनांची नोंदणी बंद करण्याची वेळ आली तर आश्चर्य वाटू नये. दिल्ली सरकारने केलेला ‘सम-विषम’चा प्रयोग पुण्यातही करावा लागेल, ही शक्यता नाकारता येणार नाही, असे लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.
