शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात दररोज येणाऱ्या नागरिकांची संख्या तीस ते पन्नास हजार इतकी असल्यामुळे सुरक्षिततेसाठी न्यायालयाला एका पोलीस ठाण्याएवढे मनुष्यबळ मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयासाठी निम्मेच पोलीस मनुष्यबळ देण्यात आले आहे. त्याबरोबरच दोन पोलीस निरीक्षकांशिवाय त्यांच्या मदतीला एकही अधिकारी देण्यात आलेला नाही. न्यायालयाच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उदासीन असल्याचेच दिसत आहे. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या महिला वकिलांच्या कक्षात मंगळवारी सकाळी चोरीचा प्रकार उघडकीस आला होता. दारावर पोलीस आणि बंदिस्त भिंत असतानाही न्यायालयाच्या महिला कक्षात चोरी झाल्यामुळे न्यायालयाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. न्यायालयात दररोज तीस ते चाळीस हजार पक्षकार, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, आरोपी व कैद्यांचे नातेवाईक यांची ये-जा असते. त्याबरोबर शिवाजीनगर न्यायालयात अनेक कुख्यात टोळ्यांशी संबंधित गुंडांचे खटले सुरू आहेत. देशात झालेल्या विविध बॉम्बस्फोटातील आरोपी असलेल्या यासीन भटकळचा देखील खटला या न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाच्या आवारात यापूर्वी खुनासारखे प्रकारही घडले आहेत. त्याबरोबरच टोळीतील गुंडांना मारण्यासाठी वकिलांच्या वेशात येऊन काही जणांनी पाहणी केल्याचे समोर आले आहे. तरीही न्यायालयाच्या सुरक्षितेला प्राधान्य दिले गेलेले नाही. शिवाजीनगर न्यायालयासाठी राज्य शासनाकडून १२६ पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे मनुष्यबळ मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त ६३ पोलीस कर्मचारी व दोन पोलीस निरीक्षक देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आवारातील कामकाजासाठी स्वत: पोलीस निरीक्षकाला फिरावे लागते आणि प्रशासकीय काम करत सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवावे लागते. त्याबरोबरच एखादा मोठा खटला सुरू असेल, तर त्या त्या न्यायालयात जाऊन थांबावे लागते. त्यामुळे पुणे बार असोसिएशनकडून न्यायालयात पोलीस मनुष्यबळ वाढवून देण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. न्यायालयासाठी तीन प्रवेशद्वारे आहेत. तेथील पोलिसांकडून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची चौकशी केली जाते. त्या वेळी पोलीस कर्मचाऱ्यांशी वादावादीचे प्रकार घडतात. त्यामुळे उपनिरीक्षक किंवा सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे दोनतीन अधिकारी द्यावेत, अशी देखील मागणी आहे. याबाबत पुणे बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष योगेश पवार यांनी सांगितले, की पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढावी या मागणीसाठी पोलीस आयुक्तांची लवकरच भेट घेणार आहोत. त्याबरोबरच सीसी टीव्ही कॅमेरे, स्कॅनर मशीन, मेटल डिटेक्टर या गोष्टीसुद्धा तेवढय़ाच आवश्यक आहेत. त्यासाठी सुद्धा पोलीस आयुक्तांकडून पत्र घेऊन जिल्हा न्यायाधीशांना तसे पत्र सादर करणार आहोत. न्यायालयातील या सोईसुविधांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी नसल्यामुळे निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली आहे. त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. न्यायालयाच्या सुरक्षा अहवालावर कार्यवाही नाहीएक वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी शिवाजीनगर न्यायालयाच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेऊन पोलीस सहआयुक्तांना एक अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात शिवाजीनगर न्यायालयासाठी पोलिसांकडून कोणत्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, याची सविस्तर माहिती दिली होती; पण त्या अहवालावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्याबरोबरच शिवाजीनगर न्यायालयात पोलिसांसाठी फक्त एक छोटीशी खोली देण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या पोलीस निरीक्षकाला बसण्यासाठी जागाही नाही. त्यामुळे पोलिसांना आणखी खोली देण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.
