‘महावितरण’ ची ‘विश्वासार्हता’ अडीच वर्षांपासून गुलदस्त्यात!

वीज वितरणाच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाने घालून दिलेल्या कृती मानकांनुसार (एसओपी) महावितरण कंपनीला प्रत्येक महिन्याला विश्वासार्हता निर्देशांक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र मागील अडीच वर्षांपासून ही ‘विश्वासार्हता’ गुलदस्त्यातच आहे. आयोगानेही याबाबत कोणतीही दखल घेतली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
वीज वितरणाची जबाबदारी असलेल्या महावितरण कंपनीसाठी आयोगाकडून कृती मानके ठरवून दिलेली आहेत. ग्राहकाला पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा कालावधी व नुकसान भरपाईचे निश्चितीकरण या मानकांनुसार करण्यात आले आहे. ठरवून दिलेल्या कालावधीत ग्राहकाला सुविधा न मिळाल्यास ग्राहक ‘महावितरण’ कडून नुकसान भरपाईही मिळवू शकतो. सध्याने या कृती मानकांमध्ये फेरबदलाची कार्यवाही करण्यात येत असली, तरी २००५ मध्ये लागू केलेल्या कृती मानकांनुसार कार्यवाही करणे ‘महावितरण’ ला बंधनकारक आहे.
वीज नियामक आयोगाने घालून दिलेल्या २००५ मधील कृती मानकांनुसार ‘महावितरण’ ला विश्वासार्हता निर्देशांकाची दर महिन्याला प्रसिद्धी करणे बंधनकारक आहे. या विश्वासार्हता निर्देशांकामध्ये किती वेळा वीज पुरवठा खंडित झाला व तो किती काळ खंडित होता. त्याचप्रमाणे विजेची वारंवारीता किती वेळा कमी झाली. याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक महिन्याला हा अहवाल विभागांनुसार प्रसिद्ध करणे व प्रत्येक वर्षीचा अहवाल वीज नियामक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून ‘महावितरण’ च्या यंत्रणेवर आयोगाचे नियंत्रण राहते. त्याचप्रमाणे ही माहिती प्रसिद्ध झाल्याने पारदर्शकतेच्या दृष्टीने वीज ग्राहकांनाही त्यांची माहिती मिळते.
वीज नियामक आयोगाने कृती मानकांमध्ये विश्वासार्हता निर्देशांकाचे बंधन केल्यानंतर २०१०-२०११ पर्यंत हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर आजवर तो गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आला आहे. सजग नागरी मंचच्या वतीने अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मागील सहा महिन्यात तीन वेळा याबाबत आयोगाशी पत्रव्यवहारही केला. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. नुकतेच आयोगाला पुन्हा पत्र पाठवून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याबाबत ‘महावितरण’ ला आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
‘महावितरण’ च्या किंवा वीज वितरण व्यवस्थेत असणाऱ्या कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी व ग्राहकांचीही बाजू लक्षात घेता त्यांच्या कामाची पाहणी करण्याच्या उद्देशाने राज्य वीज नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. स्वत: बंधनकारक केलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी होते की नाही हेही आयोगाने तपासणे आवश्यक आहे. मात्र अडीच वर्षांपासून ‘महावितरण’कडून अहवाल प्रसिद्ध होत नसतानाही आयोगाकडून काहीच दखल घेतली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.