िपपरी पालिकेने नाक दाबताच तोंड उघडले िपपरीतील पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील संस्थेकडे असलेली थकबाकी महापालिकेने दंडासह वसूल केली आहे. संस्थेच्या नियोजित वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी महापालिकेचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र गरजेचे होते. मात्र, मिळकतकराची थकबाकी भरल्याशिवाय तसे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका महापालिकेने घेतली. त्यामुळे नाक दाबताच तोंड उघडल्याप्रमाणे संस्थेने थकबाकी व दंडाची रक्कम मिळून दोन कोटी ५७ लाख रूपये निमूटपणे महापालिकेकडे जमा केले. डॉ. डी. वाय. पाटील संस्थेच्या मालकीचे भोसरीत दोन मोठे भूखंड (मिळकत क्रमांक २१२५ आणि २१२६) व काही मोकळी जागा आहे. महापालिकेच्या वतीने मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले, तेव्हा या मिळकती नव्याने आढळून आल्या होत्या. महापालिकेने एक एप्रिल २०१३ पासून या मिळकतींना करआकारणी करण्यास सुरूवात केली. पालिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली. अजूनही हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. या जागेवर डी. वाय. पाटील संस्थेच्या वतीने आयुर्वेद रूग्णालय व संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे व त्यासाठी प्रत्येकी पाच मजले असणाऱ्या दोन इमारती उभारण्यात येत आहेत. प्रस्तावित रूग्णालयासाठी संस्थेला पालिकेतील वैद्यकीय विभागाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची गरज होती. त्यानुसार, संस्थेने या विभागाकडे मागणी केली. या विभागाने मिळकतकर विभागाशी संपर्क साधून संस्थेकडे काही थकबाकी आहे का, अशी विचारणा केली. तेव्हा मिळकतकर विभागाने त्यांच्याकडील थकबाकीची माहिती वैद्यकीय विभागाला दिली. ही थकबाकी भरल्याशिवाय ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी भूमिका पालिकेने घेतली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण संस्थेकडून पुढे करण्यात येत होते. तेव्हा न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरच प्रमाणपत्र देऊ, असा पवित्रा पालिकेने घेतला. यासंदर्भात, संस्थेचे प्रमुख डॉ. पी. डी. पाटील यांनी मिळकतकर विभागाचे प्रमुख भानुदास गायकवाड यांची महापालिकेत येऊन भेट घेतली. तेव्हा पैसे भरावेच लागतील, या भूमिकेवर गायकवाड ठाम राहिले. त्यानंतरही संस्थेने स्वतंत्र पातळीवर बरेच प्रयत्न करून पाहिले. मात्र, पैसे भरल्याशिवाय प्रमाणपत्र मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संस्थेने पैसे भरण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार सात जुलै २०१६ ला एका भूखंडाचे एक कोटी ५० लाख आणि दुसऱ्या भूखंडाचे ८२ लाख ४४ हजार रूपये व दंडाच्या रकमेसह एकूण अडीच कोटी रूपये महापालिकेकडे जमा करण्यात आले.
