लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरण

पुणे : लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी विमानतळालगतची २५ एकर खासगी जागा हस्तांतरण करण्यास संबंधित जागामालक तयार आहे. संबंधित जागा ना विकास क्षेत्रातून रहिवासी क्षेत्र करण्यात आली आहे. त्यानुसार जागेचा मोबदला म्हणून रहिवासी क्षेत्रानुसार हस्तांतरण विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स – टीडीआर) किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.

मुंबईनंतर महत्त्वाचे शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोहगाव विमानतळावरून होणारी उड्डाणे आणि उतरणाऱ्या विमानांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत विमानतळ परिसरात अनेक सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि विमानतळ परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याची गरज असून याबाबत सातत्याने मागणी केली जात आहे. पुण्यात लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय असून लोहगाव विमानतळासह लोहगाव परिसरात तब्बल दोन हजार २०० एकर जमीन लष्कराच्या ताब्यात आहे. मात्र, केवळ ५६ एकरावर विमानतळ आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया – एएआय) हवाई दलाकडे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जागा मागितली होती. मात्र, जागेच्या बदल्यात पर्यायी तेवढीच जागेची मागणी हवाई दलाकडून करण्यात आली होती. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी हवाई दलाकडील जमीन शासनाची       कंपनी असलेल्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला देण्यात येणार असल्याने जमिनीच्या बदल्यात जमीन देऊ नये, अशी आग्रही भूमिका तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मांडली होती. तसेच राज्य सरकारने यामध्ये कोणतीच भूमिका न घेतल्याने विमानतळालगतची खासगी जागा संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या जागेची बाजारभावानुसार किंमत प्रचंड  होत असल्याने मोबदला म्हणून जागा मालकाला टीडीआर देण्याचे ठरले असून त्याला जागामालकाची संमती देखील मिळाली आहे.

दरम्यान, ‘याबाबत नुकतीच पुण्यात एक बैठक पार पडली. त्यामध्ये संबंधित जागा मालकाने मोबदला म्हणून रहिवासी क्षेत्रानुसार टीडीआर किंवा एफएसआय देण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी दिली.

लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरण

कंपनी असलेल्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला देण्यात येणार असल्याने जमिनीच्या बदल्यात जमीन देऊ नये, अशी आग्रही भूमिका तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मांडली होती. तसेच राज्य सरकारने यामध्ये कोणतीच भूमिका न घेतल्याने विमानतळालगतची खासगी जागा संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या जागेची बाजारभावानुसार किंमत प्रचंड  होत असल्याने मोबदला म्हणून जागा मालकाला टीडीआर किंवा एफएसआय देण्याचे ठरले असून त्याला जागामालकाची संमती देखील मिळाली आहे.

दरम्यान, ‘याबाबत नुकतीच पुण्यात एक बैठक पार पडली. त्यामध्ये संबंधित जागा मालकाने मोबदला म्हणून रहिवासी क्षेत्रानुसार टीडीआर किंवा एफएसआय देण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी दिली.

२५ एकर जागेला तत्त्वत: मान्यता

सन २०१८ मध्ये मार्च महिन्यात केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री आणि केंद्राच्या पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत राज्य शासनाने २५ एकर जागा हस्तांतरीत करण्याला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. त्यानुसार संबंधित जागा ना विकास क्षेत्रातून विकास क्षेत्रात रूपांतरीत करण्यात आली. या जागेचे संपादन महापालिका करून देणार आहे.