खासगी रुग्णालयातील दरांच्या प्रमाणीकरणाचा मुद्दा फक्त आरोग्य विमा योजनांपुरता मर्यादित नसून सामान्य नागरिकांना रुग्णालयांच्या दरांचा फटका बसत आहे. त्यामुळे या दरांची निश्चिती करणे आवश्यक असल्याचे मत ‘जन आरोग्य अभियान’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
कॅशलेस वैद्यकीय विमाप्रश्नी रुग्णालयांचे दर कोण व कसे ठरवणार, या ऐरणीवर आलेल्या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, नागरिक, डॉक्टर्स यांनी आपापली बाजू मांडली.  
संघटनेचे प्रमुख डॉ. अनंत फडके म्हणाले, ‘‘बाजार पेठेतील स्पध्रेमुळे वस्तू आणि सेवांचे दर नियमित होतात, पण हा सिद्धांत आरोग्य सेवेला लागू नाही. रुग्णाकडे माहितीचा अभाव असतो आणि तो अडचणीत, हतबल असल्याने सहसा घासाघीस किंवा निवड करू शकत नाही. हे लक्षात घेता आरोग्य सेवेच्या दर नियंत्रणाची गरज आहे.’’
दरनिश्चितीबाबत उपाय सुचवताना डॉ. अरुण गद्रे म्हणाले, ‘‘रुग्णालयाची जमीन, इमारत, उपकरणे या गोष्टींचा खर्च कर्जातून केला जावा. या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दुरुस्ती-देखभाल आणि औषधे या कारणांसाठी खर्च होणारा पैसा खाटांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या दरातून (बेड चार्जेसमधून) करावा. बेड चार्जेस हे केवळ खर्च भागवण्यासाठी वापरुन डॉक्टरांची फी वेगळी आकारली जावी. ही पद्धत अवलंबल्यास आरोग्य सेवेकडे धंदा म्हणून बघून त्यात पैसे गुंतवणाऱ्या कॉर्पोरेटस्ना आळा बसेल. केलेल्या गुंतवणुकीवर किंवा औषधे, स्टेंट इत्यादींवर नफा मिळणार नसल्यामुळे त्यातून होणारी रुग्णाची पिळवणूक थांबेल. रुग्णालयातील डीलक्स व सुपर डीलक्स खोल्या, बाह्य़रुग्ण यांना दर नियमन लागू नसेल. पदव्युत्तर सरकारी डॉक्टरांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या पगाराच्या किमान दीडपट उत्पन्न खासगी रुग्णालयातील पदव्युत्तर डॉक्टरला मिळावे.’’  
डॉ. अभिजित मोरे म्हणाले, ‘‘खाजगी रुग्णालयांच्या दरांमध्ये पारदर्शकता नसते, रुग्णांना संपूर्ण खर्चाची कल्पना लिखित स्वरूपात अगोदर देण्याची पद्धत नाही, एकाच प्रकारच्या शस्त्रक्रियेसाठी शहरातील एकाच भागातील रुग्णालयांमधील दरांमध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. स्टेंट, इम्प्लांट हे रुग्णालयांना निम्म्यापेक्षा कमी किमतीत मिळते परंतु रुग्णांना ते देताना मात्र शंभर टक्के नफा कमवून एमआरपीच्या भावाने विकले जाते.’’ डॉ अभय शुक्ला, डॉ सुहास कोल्हेकर, डॉ. संजय गुप्ते, अजित गुजर, डॉ. प्रतिभा कुलकर्णी, प्रा. जया सागडे आदिंनीही या वेळी आपली मते मांडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Demand of fixed rate card in private hospitals
First published on: 10-02-2015 at 03:15 IST