कोणत्याही नव्या गोष्टीची अंमलबजावणी करताना काही बदल करावे लागतात. त्यानुसार नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शुल्काबाबतच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यात येतील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. हेही वाचा- देवेंद्र फडणवीस निघून गेले अन् अजित पवार बसले थेट उपमुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर; पुण्यातील कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं? राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या शुल्कावरील नियंत्रणासाठी शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्याबाबत पालक संघटनांनी अनेकदा आक्षेपही घेतले आहेत. शुल्क नियंत्रण कायदा झुगारून शाळांकडून शुल्कवाढ केली जाते. त्यामुळे शाळा आणि पालक यांच्यात संघर्षाचे प्रकार होत आहेत. सद्यस्थितीत पूर्वप्राथमिक शाळांचे शुल्क कायद्याच्या कक्षेत नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा समावेश प्राथमिक शिक्षणात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पूर्वप्राथमिक शाळां शुल्कावरील नियंत्रणाचे काय असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर एका शाळेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाल्यानंतर पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि शुल्क कायद्याबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. हेही वाचा- Video: ‘धर्मवीर नाही म्हणणं हा द्रोह’; संभाजी महाराजांबाबतच्या विधानानंतर देवेंद्र फडणवीसांची अजित पवारांवर टीका फडणवीस म्हणाले, की शाळांच्या अवाजवी शुल्काबाबत पालकांची तक्रार ‘शुल्क नियंत्रण समिती’मार्फत सोडवण्यात येईल. खासगी शाळांकडून घेण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्काबाबत पालकांनी या समितीकडे तक्रार केली पाहिजे. कोणत्याही नव्या गोष्टीची अंमलबजावणी करताना काही बदल करावे लागतात. त्यानुसार नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी, त्रुटी लक्षात घेऊन खासगी शाळांच्या शुल्काबाबतच्या कायद्यात बदल करण्यात येईल.
