लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. शासकीय शाळा नजीकच्या परिसरात नसल्यास तेथील खाजगी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश होणारच आहेत. तसेच त्या प्रवेशापोटी भरपाई देण्याची तरतूदही कायम आहे, असे स्पष्टीकरण शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले.

Salary of West Vidarbha Higher Education Department employees finally deposited
पश्चिम विदर्भातील उच्च शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अखेर जमा; ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर प्रक्रियेला वेग
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी
allahabad high court ani photo
“यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट घटनाबाह्य”, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; मदरसेही शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत!
schools Maharashtra principals
राज्यातील २५ हजारांहून अधिक शाळा मुख्याध्यापकांविना? संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

शिक्षण विभागाने आरटीईअंतर्गत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले आहेत. त्या बदलांबाबत शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातून साधकबाधक चर्चा करण्यात येत आहे. बदलांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ची प्रवेशप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मांढरे यांनी सविस्तर भूमिका मांडत स्पष्टीकरण दिले.

आणखी वाचा-अजित पवारानंतर आता शरद पवार ‘ॲक्शन मोड’वर; म्हणाले, “पक्षाची, चिन्हाची चिंता…”

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी अनेक शासकीय, अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही देखील त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियमात समाविष्ट नसल्याने तेथील पटसंख्या कमी होत असणे, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जातो त्या शाळांमधील केवळ शैक्षणिक फी शासन भरपाई करत असून अन्य कोणताही खर्च दिला जात नसल्याने विद्यार्थी तिथल्या अन्य सुविधांपासून वंचित असणे, काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीइ अंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांची नववी-दहावीची काही शाळांची फी पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर विचार करण्यात आला. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्व प्राथमिक आस्थापनाही प्राथमिक शाळांना जोडून घेण्याबाबतही विचार करण्यात आला. अन्य राज्यांतील या संदर्भातील तरतुदी तपासून पाहण्याचे ठरले. त्यानुसार कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब अशा विविध राज्यांमध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात केलेल्या स्वतंत्र कायद्यांच अभ्यास करण्याचे ठरले. या सर्व घटकांचा सारासार विचार करून १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्या नंतर या विषयावर शासन, प्रशासन स्तरावर दोन वर्षांपासून विचारमंथन सुरू होते. त्यामुळे कोणी संघटनांनी दोन महिन्यापूर्वी निवेदन दिले आणि हा निर्णय घेतला असे स्वरूप याला देणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे मांढरे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-धक्कादायक! भिवंडीतील हवाला व्यवहारातील पैशांची लूट; दत्तवाडी ठाण्यातील तीन पोलीस बडतर्फ

शासकीय शाळा अनुदानित शाळा, अंशत अनुदानित शाळा यांचे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रमाण आणि योगदान मोठे आहे. असे असताना त्या शाळा या कायद्याच्या व्याप्तीतून दूर ठेवून केवळ विशिष्ट खासगी शाळांपुरता हा कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. त्यामुळे जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पहिलीमध्ये होत असताना त्यापैकी केवळ ८५००० विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेशित होत आहेत. दुसरीकडे शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशतः अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा सारासार विचार करून व सर्व राज्यांचा अनुभव विचारत घेऊन नवीन सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

या सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत./ज्या खाजगी शाळेच्या नजीकच्या परिसरात शासकीय शाळा नाही तेथील खाजगी शाळांमध्ये हे प्रवेश होणारच आहेत. कोणत्याही शासकीय विभागाचे कामकाज पाहिल्यास नागरिकांना सुविधा देताना सर्वप्रथम शासकीय व्यवस्थेद्वारेच त्या सोयी सुविधा दिल्या जातात व शासकीय व्यवस्था ज्या ठिकाणी उपलब्ध नसते त्यावेळेस खाजगी व्यवस्था लागू केली जाते. (उदाहरणार्थ महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, एसटी महामंडळाचे सवलतीचे पासेस, तत्सम इतर योजना) एकीकडे शासकीय व्यवस्था विनावापर ठेवायची आणि खाजगी व्यवस्थेला शासकीय तिजोरीतून भरपाई देत राहणे आक्षेपार्ह आहे, असेही मांढरे यांनी सांगितले.

शासकीय अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांच्या दर्जाबाबत अवाजवी नकारात्मक प्रदर्शित मते प्रदर्शित केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या शाळांमधून उत्तमरित्या शिक्षण घेऊन विद्यार्था शिष्यवृत्ती आणि अन्य परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करत आहेत. राज्यभरात बहुतांश विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण अशा शाळांमधूनच यशस्वीरित्या पूर्ण करीत आहेत. या शाळांतूनही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे प्रभावी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या दोन्हीचा सुवर्णमध्य नवीन सुधारणेने साधला गेला आहे, असे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-पुणे : मोशीतील संरक्षण साहित्यविषयक प्रदर्शन लांबणीवर; आता कधी होणार प्रदर्शन?

शासकीय, अंशतः अनुदानित आणि अनुदानित संस्था असलेल्या त्या ठिकाणी प्राधान्याने आरटीईअंतर्गत प्रवेश केले जातील. ज्या ठिकाणी अशा शाळा एक किलोमीटर परिसरात असूनही खाजगी शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतल्यास भरपाई दिली जाणार नाही. अशा शाळा नसल्यास आणि केवळ खाजगी शाळा असल्यास खाजगी शाळेतील प्रवेशापोटी भरपाई देण्याची तरतूद कायम आहे, अशी माहिती मांढरे यांनी दिली.

कायद्यात सुधारणांची गरज होती…

प्रचलित कायद्यातील अनेक तोटे वेळोवेळी अनुभवास आलेले आहेत. या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज निश्चितच निर्माण झाली होती. मुळात शासन-प्रशासनासमोर अनेकदा परस्परविरोधी मागण्या, मते येत असतात. त्यामुळे कसाही निर्णय घेतला तरी सर्वांचे समाधान होणे कठीण असते. लोकप्रशासनामध्ये निर्णय घेताना गणितासारखी तंतोतंत समीकरणे नसल्याने प्रत्येक निर्णयाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही असतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाचे काही लोक समर्थन करतात, तर काही लोक टीका करतात. हे निरंतर होत असते, असेही मांढरे यांनी सांगितले.