नागरिकांची गैरसोय; परवाने देण्याची मागणी पुणे : टाळेबंदीच्या कालावधीत खासगी संस्थेच्या सहभागाने सुरू करण्यात आलेली आपत्कालीन रिक्षा सेवा शुल्काच्या वादानंतर बंद झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. नागरिकांची गरज लक्षात घेता टाळेबंदीच्या कालावधीसाठी प्रशासनाने आपत्कालीन सेवेसाठी नव्याने परवाने द्यावेत, अशी मागणी रिक्षा संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्याबाबत मंगळवारी (२१ जुलै) निर्णय होणे अपेक्षित आहे. संपूर्ण टाळेबंदीच्या कालावधीत वाहतुकीवरही निर्बंध असल्याने रिक्षा बंद आहेत. वैद्यकीय किंवा इतर महत्त्वाच्या कारणांसाठी शहरांतर्गत प्रवासाची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी वाहतूक शाखेने ‘सिटीग्लाइड’ संस्थेच्या सहभागाने आपत्कालीन रिक्षा सेवा सुरू केली होती. या सेवेत सहभागी होण्यासाठी रिक्षा चालकाकडून चारशे रुपये शुल्क आकारणी होत असतानाच भाडेही उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी रिक्षा चालकांनी केल्या होत्या त्यातून रिक्षा चालक आणि संस्थेत वाद झाले. त्यानंतर संस्थेने समन्वयाचे काम बंद केले. मागील टाळेबंदीतही हीच संस्था समन्वयाचे काम करीत होती. त्या वेळी अनेकांनी शुल्क न दिल्याने तोटा झाल्याने आता आगाऊ शुल्क घेतल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. सद्यस्थितीत आपत्कालीन परिस्थितीतील रिक्षा सेवाही बंद आहे. त्यामुळे स्वत:चे वाहन नसलेल्या किंवा असून ते चालविता येत नसलेल्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे. दुसरीकडे टाळेबंदीच्या संपूर्ण कालावधीत व्यवसाय बंद असल्याने रिक्षा चालक मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे सध्या तरी काहींना आपत्कालीन परिस्थितीत सेवा देण्यासाठी नव्याने परवाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीसाठी आपत्कालीन रिक्षा सेवेबाबत प्रशासनाने आधीच नियोजन करणे आवश्यक होते. रिक्षाबाबतच्या प्रत्येक योजनेत ठरावीक एकाच संस्थेलाच संधी देणेही अयोग्य आहे. रिक्षा चालक आपत्कालीन स्थितीत सेवा देण्यास तयार आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने थेट परवाने उपलब्ध करून द्यावेत. - श्रीकांत आचार्य, आम आदमी रिक्षा संघटना, समन्वयक
