बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com वाढत्या गुन्हेगारीप्रमाणेच दररोज वाढत चाललेली रस्त्यांवरील अतिक्रमणे ही पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठी समस्या बनली आहे. महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवून मूळ जबाबदारी झटकण्याचे काम करताना दिसतात. परिणामी, हजारोंच्या संख्येने नागरिकांना दररोज प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागते, याचे कोणालाच सोयरेसुतक नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात रस्त्यांवरील अतिक्रमणांची संख्या एकीकडे वाढत असताना त्याकडे होणारे दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. महापालिकेकडून अतिक्रमणांकडे सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्यात येतो. म्हणून मध्यंतरी पोलिसांनी अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरू केली होती. नवलाईचे नऊ दिवस संपले आणि पोलिसांची कारवाई थंडावली. अशा प्रकारच्या कारवाईप्रसंगी राजकीय दबाव येत असल्याचे कारण पुढे करून महापालिकेचे अधिकारी अतिक्रमणांच्या विरोधात कारवाई करणे टाळतात. अधिकारी आणि कर्मचारी कामचुकारपणा करत असल्याची टीका सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी करतात. एकमेकांवर खापर फोडण्याच्या नादात मूळ समस्येकडे सर्वाचेच दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शहराची अवस्था अधिकाधिक बकाल होत चालली आहे. रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना तसेच वाहनस्वारांना दररोज तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. आजमितीला पिंपरी-चिंचवड शहरात एकही कोपरा अतिक्रमणांच्या विळख्यातून सुटलेला नाही. ही समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास थोडय़ा-अधिक प्रमाणात सर्वच घटक जबाबदार आहेत. शहरभरातील अतिक्रमणांना अर्थपूर्ण पाठबळ मिळत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच कारवाईचा नुसताच देखावा उभा केला जातो, हे उघड गुपित आहे. भोसरी, सांगवी आणि थेरगाव असा राजकीय प्रभावक्षेत्र असणारा परिसरही त्याला अपवाद नाही. नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. सगळीकडून खूपच ओरड होऊ लागल्यानंतर महापालिकेने अतिक्रणांवर कारवाई करण्यासाठी नव्याने एक स्वतंत्र विभाग निर्माण केला. सहशहर अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मुळातच पाटील यांच्याकडे आधीपासूनच कामाचा व्याप जास्त आहे. त्यामुळे या नव्या जबाबदारीला ते न्याय देऊ शकणार नव्हते. मोजके अभियंता आणि काही कर्मचाऱ्यांचे मिळून तयार केलेल्या पथकाला त्यांनी कोणत्या दिवशी कुठेकारवाई करायची, असा दिनक्रम ठरवून दिला. प्रत्यक्षात, जागेवर काही कारवाई होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी नागरिक अंगावर आले. तर, अनेक ठिकाणाहून हे पथक हात हलवत परत आल्याची उदाहरणे आहेत. चुकून एखाद्या ठिकाणी कारवाई झालीच तर अतिक्रमणविरोधी पथकाची पाठ वळताच क्षणार्धात ‘जैसे थे’परिस्थिती निर्माण होते. चिंचवडच्या चापेकर चौकातील कारवाईचे प्रातिनिधिक उदाहरण देता येईल. चापेकरांच्या शिल्पसमूहालगतचा परिसर चहूबाजूने अतिक्रमणांनी वेढलेला आहे. त्या अतिक्रमणांवर गाजावाजा करून मोठा पोलीस ताफा आणून महापालिकेने कारवाई केली. मात्र, ती निव्वळ धूळफेक असल्याचे दिसून आले. पूर्वीपेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण तेथे झाल्याचे सांगण्यात येते. अशीच तऱ्हा इतरत्र होणाऱ्या कारवाईची आहे. मुळातच महापालिकेला शहरातील रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढायची आहेत की नाहीत, अशी शंका येण्याइतपत परिस्थिती आहे. शहरभरात जो बकालपणा आला आहे, त्याला राजकारणी आणि अधिकारी तितकेच जबाबदार आहेत. यापुढे तरी कारवाईचा देखावा बंद करून खऱ्या अर्थाने अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केली पाहिजे. क्षणिक लाभाचा विचार न करता दूरगामी परिणामांचा विचार करून ही कारवाई मोहीम राबवली तर काहीतरी चांगले चित्र समोर येईल. मेट्रोच्या कामात अतिक्रमणांची डोकेदुखी पिंपरी ते दापोडी दरम्यान मेट्रोचे काम वेगवान पद्धतीने सुरू आहे. कासारवाडीत नाशिक फाटा येथे झालेल्या क्रेनच्या अपघाताचा अपवाद वगळता मेट्रोच्या कामाचे नियोजन चांगले असल्याचे दिसून येते. मात्र, तरीही मेट्रोच्या कामामुळे मोरवाडी चौक ते दापोडी हॅरिसपर्यंतच्या पट्टय़ात दररोजची वाहतूक प्रचंड कोंडी होत आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणारे हजारो वाहनस्वार मेटाकुटीला आले आहेत. आता उन्हाळा सुरू झाल्याने त्यात भरच पडली आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली अतिक्रमणे, रिक्षांचे बेकायदा थांबे, पथारीवाले, विरुद्ध दिशेने येणारी वाहने ही खऱ्या अर्थाने या वाहतूक कोंडीस जबाबदार आहेत. हे सारे उघडपणे दिसत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. वाहतूक पोलीस आणि महापालिका अधिकारी याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. त्यामागचे कारण गुलदस्त्यात आहे. असेच दुर्लक्ष होत राहिल्यास आणखी एखादी नको ती घटना होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी संयुक्त कारवाई केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
