राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या नव्याने सुरू झालेल्या ३ हजार ११५ शाळांना मान्यतेसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या अटी काढून शासनाने या शाळांना मान्यता द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने शिक्षण संचालनालयासमोर सोमवारपासून उपोषण सुरू केले असून या आंदोलनकर्त्यांनी स्टंटबाजीही सुरू केली आहे. काही आंदोलनकर्ते मंगळवारी झाडावर चढून बसले.
शासनाच्या समितीने केलेल्या शिफारसींच्या आधारे सुरू करण्यात आलेल्या या शाळांना मान्यता देण्यात यावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला बसलेले काही संस्थाचालक झाडावर चढून बसल्यामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी अग्निशामक दलाच्या गाडय़ा बोलवून आंदोलनकर्त्यांना झाडावरून खाली उतरवण्यात आले. यापैकी सात आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र जगताप यांनी सांगितले.
इंग्रजी शाळांना मान्यता देण्यासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरावर शिफारस समित्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीने २०१० मध्ये ३ हजार ११५ शाळांची मान्यतेसाठी शिफारस केली होती. या शिफारशींच्या आधारे या शाळा राज्यभर सुरू करण्यात आल्या. मात्र, २०१२ मध्ये आलेल्या शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार मान्यता मिळण्यासाठी शाळांना नव्याने काही अटी लागू करण्यात आल्या. या नव्या अटींनुसार शाळेला ३ एकर जागा आणि इतर अटींचा समावेश आहे. या अटींमुळे शिफारशींच्या आधारे सुरू झालेल्या या शाळांना अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. या शाळांना लागू केलेल्या नव्या अटी रद्द करून, शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व शाळांना १५ मे पर्यंत मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. या शाळांबाबत शासनाने ३१ मे पर्यंत निर्णय घ्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.