पिंपरी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ किंवा राडेबाजी होणे, यात काही नावीन्य राहिलेले नाही. सभाशास्त्राची पायमल्ली होणे ही नियमित गोष्ट झाली असून, अशा वादांना महापालिकेच्या स्थापनेपासूनची जुनी परंपरा आहे. नगरसेवकांकडून शिस्त पाळली जात नाही. पदाधिकाऱ्यांचे काही नियंत्रण राहिले नाही. सभेच्या नियमांचे पालन होत नाही. आधी राष्ट्रवादीची सत्ता होती, त्यांच्याकडे निर्विवाद बहुमत होते म्हणून ते ऊतमात करत राहिले आणि आता भारतीय जनता पक्षाकडून त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ लागली आहे. पिंपरी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांची विशेषत: महिला सदस्यांची नुकतीच जोरदार वादावादी झाली. आकुर्डीतील सर्पोद्यानातून मगरचोरी तसेच सापांचा मृत्यू यांसारखे गैरप्रकार, ‘मॉडेल वॉर्ड’चे जावईलाड, बालेवाडीत होणाऱ्या टेनिस स्पर्धेसाठी पिंपरी पालिकेचे पाच कोटी, महापालिका आयुक्तांचा परदेश दौरा व त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून देण्यात आलेला काळे फासण्याचा इशारा, ‘तुमची सत्ता-आमची सत्ता’ अशा तुलनात्मक ‘पारदर्शक’ कारभाराच्या मुद्दय़ावरून सभेत भाजप आणि राष्ट्रवादी नगरसेवकांमध्ये ‘तू-तू, मै-मै’ झाली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाल्या आणि परस्परांना इशारेही दिले गेले. महापौर झाल्यापासून नितीन काळजे यांना सभागृहात जो अनुभव येत आहे, त्यामुळे तेही कमालीचे वैतागले आहेत. असेच अनुभव यापूर्वीच्या महापौर शकुंतला धराडे, मोहिनी लांडे, योगेश बहल, मंगला कदम, अपर्णा डोके, डॉ. वैशाली घोडेकर अशा अनेकांना थोडय़ाफार फरकाने आलेले आहेत. सभागृहात गोंधळ झाला नाही, अशी सभा अभावानेच झाली असेल. टीकाटिप्पणी करणे, छोटय़ामोठय़ा प्रमाणात वादावादी, मानदंड पळवण्याचा प्रयत्न, निषेधाच्या घोषणा, लक्ष वेधले जाईल, असे चित्रविचित्र कपडे परिधान करणे, कागद फाडून तुकडे भिरकावणे, सभागृहात डुकरे आणून सोडणे अशा प्रकारांमुळे त्या त्या वेळी बरेच वाद झाले आहेत. मे २०१२च्या सभेत नगरसेवकांमध्ये थेट हाणामारी होण्याची आणि तेही एखाद्या नगरसेवकाला उचलून फेकण्यापर्यंतचा प्रकारही झाला आहे. असा प्रकार पूर्वी कधीच घडला नसल्याने पुढे कितीतरी दिवस या घटनेचे सूप वाजत होते. सभागृहातील वादांना जुनी परंपरा आहे. १९८४ मध्ये पालिकेची स्थापना झाली, १९८६ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला काठावर बहुमत मिळाले. ६० सदस्यसंख्या असलेल्या सभागृहात बडे दिग्गज निवडून आले होते. अभ्यासू नगरसेवकांचा चमूही होता. प्रदीर्घ चालणारी भाषणे कधी कंटाळवाणी तर कधी लक्षवेधक असायची. काही नगरसेवक िझगतच सभागृहात यायचे. मात्र, तारतम्य पाळल्याने भांडणे-मारामाऱ्यांची वेळ आली नव्हती. १९९२ ते १९९७ या पंचवार्षिक निवडणुकीत नगरसेवकांची संख्या ७९ झाली. अजित पवार यांचा िपपरी-चिंचवडच्या राजकारणात प्रवेश झाला होता आणि शहराचे तत्कालीन कारभारी दिवंगत रामकृष्ण मोरे यांच्याशी त्यांचा सुप्त संघर्षही सुरू झाला होता. त्या कालखंडात ‘अजित दादा आणि मोरे सर’ अशा गटबाजीचे राजकारण होते. माजी खासदार गजानन बाबर हे विरोधकांचा आवाज होते. अजित पवार समर्थक विलास लांडे महापौर झाले, त्या निवडणुकीत मोरे गटाकडून मधुकर पवळे यांना बंडखोरी करून रिंगणात उतरविण्यात आले होते. ती निवडणूक चुरशीची ठरली होती. बराच ताणतणाव होता, त्याचे पडसाद मतदानाच्या वेळी सभागृहात उमटले होते. नगरसेवकांमध्ये संघर्ष होण्याबरोबरच दोन महिला नगरसेविकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली होती. १९९७ ते २००२ मध्ये नगरसेवकांची संख्या १०५ झाली. या वेळी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणारे बरेच जण नगरसेवक झाले होते. या दरम्यान ‘भाई’ असलेल्या दोन माजी महापौरांमध्ये सभेत खडाजंगी झाली, तेव्हा दोघांचे समर्थक कार्यकर्ते महापालिका मुख्यालयात जमा झाले. पिस्तूल काढण्यापर्यंत प्रकरण गेले होते. स्थायी समितीच्या सभेत एका नगरसेवकाने दुसऱ्याच्या श्रीमुखात भडकवण्याची घटना घडली आहे. जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी असलेल्या सभागृहाचे पावित्र्य राखले जात नाही. सभागृहाला कुस्त्याच्या आखाडय़ाचे स्वरूप आल्याचे चित्र अनेकदा दिसून येते. मत मांडणे, विरोध व्यक्त करणे, चर्चा-टीकाटिपण्णी करणे, वेळप्रसंगी आरोप-प्रत्यारोपण होणे हे सभागृहातील कामकाजाचा भाग आहे. ते करत असताना हाणामारी अपेक्षित नाही. मानदंड पळविणे हा तर सभागृहात कायम ठरलेला उद्योग आहे. मानदंड पळविला म्हणजे सभेचे कामकाज करता येत नाही, असा कोणताही नियम नाही, ती एक प्रथा जरूर आहे. मानदंड पळविला जाणे ही सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने नामुष्की मानली जाते. म्हणून विरोधकांकडून महापौरांच्या मानदंडाला हात लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास सत्ताधारी नगरसेवक विरोध करतात. मानदंडाची पळवापळवी करताना झटापटी आणि वाद झाल्याचे प्रकार यापूर्वी अनेकदा झाले आहेत. महापौर आणि पक्षनेता यांची सभागृहातील भूमिका महत्त्वाची असते. नानासाहेब शितोळे पक्षनेतेपदावर असताना या पदाला महत्त्व होते, तितकेच त्यांचे वजनही होते. सभागृहात पक्षनेत्याने आपले म्हणणे मांडले, की ते पक्षाचे मत मानून थेट निर्णय झाला पाहिजे, असा कटाक्ष पाळला जात होता. आता पक्षनेत्याला फारशी किंमत दिली जात नाही. नगरसेवक आणि पक्षनेता यांच्यात बरेच अंतर निर्माण झाले असून, त्यांच्यात कमालीची धुसफुस असते. सभेवर महापौरांची पकड असावी लागते. ती सध्या अभावानेच दिसते. सभागृहात नगरसेवकांनी कसे वागावे, यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्याचेच परिणाम म्हणून वादाच्या घटना वाढतात. सभागृहात टिंगलटवाळी आणि टगेगिरी करणारा एक वर्ग प्रत्येक पंचवार्षिकमध्ये असतो. सभागृहातील बेशिस्तपणा कमी झाला पाहिजे, सुधारणा झाल्या पाहिजेत व त्यासाठी नेतृत्वाने पुढाकार घेतला पाहिजे. सभागृहातील अशा वादविवादांना आवर न घातल्यास त्यातून नको ते घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
