व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत बंदमुळे ज्या पुणेकरांचे नुकसान झाले असेल अशा पुणेकरांना व्यापाऱ्यांच्या विरोधात खटले दाखल करता येतील आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत त्यासाठी विनामूल्य मार्गदर्शन करेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. संघटनेचा कोणत्याही बंदला कधीही पाठिंबा राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. दादासाहेब बेंद्रे यांनी यासंबंधीची माहिती कळवली असून व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदला ग्राहक पंचायतीचा पाठिंबा नसल्याचे बेंद्रे यांनी स्पष्ट केले आहे. सोने, कापड, कागद वगैरे साहित्याची खरेदी करण्याचे ज्यांनी पूर्वनियोजन केले होते व बंदमुळे ज्यांना ही खरेदी करता आली नाही, असे पुणेकर त्यांचे नुकसान झाल्यामुळे खटले दाखल करू शकतात. ज्यांना खटले दाखल करायचे असतील, त्यांना ग्राहक पंचायततर्फे विनामूल्य मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे कळवण्यात आले आहे.
मुद्दा बरोबर, मार्ग चुकीचा – जोशी
स्थानिक संस्था करातील अटी जाचक आहेत व त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी व्यापारी बंधूंनी जो ‘महाबंद’चा मार्ग स्वीकारला आहे त्याला ग्राहक पंचायतीचा सक्त विरोध आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष बिंदुमाधव जोशी यांनी व्यक्त केली आहे. पुण्यातील ग्राहक पेठ हे सहकारी दुकान बंदमध्ये सहभागी झाल्यामुळे ग्राहक पंचायतीचा बंदला पाठिंबा आहे असा गैरसमज सर्वत्र होतो आहे, असे जोशी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. ग्राहक पंचायत व ग्राहक पेठ यांचा अर्थाअर्थी कोणताही संबंध नाही, असेही या पत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
व्यापारी संघटनांचा महामोर्चा
दरम्यान, स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत बंदबरोबरच शुक्रवारी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. कसबा गणपती येथून मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली आणि त्याची सांगता जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ करण्यात आली. या वेळी झालेल्या सभेत एलबीटी रद्द झाल्याशिवाय बेमुदत बंद मागे घेतला जाणार नाही, असा इशारा संघटनांच्यावतीने देण्यात आला.