आश्रमशाळांमधील मुलांना सोयी न देता केवळ सरकारकडून अनुदान उकळण्यातच त्यांच्या व्यवस्थापनांना रस आहे, असे कठोर ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले. राज्यातल्या ज्या आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सोयी नाहीत त्यांचे अनुदान बंद करा, असा आदेशही न्यायालयाने नुकताच सरकारला दिला.
राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये सोयी नसल्याबाबत सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने दोन आठवडय़ांत सर्वेक्षणाला सुरुवात करावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. या विषयावर पुण्यातील सामाजिक कार्यकत्रे रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. प्रमोद कोदे यांच्यासमोर झाली. या आश्रमशाळांमध्ये सोयी नसल्याने तेथे दहा वर्षांत एक हजार मुलांचा मृत्यू झाल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. याचिकेच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
राज्यातील ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागांमध्ये एकूण ११०० आश्रमशाळा आहेत. तेथे स्वच्छतागृहे, पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही, स्वयंपाकघर अस्वच्छ असल्याने मुलांना आजार होतात, प्रथमोपचार पेटी, गोदाम तसेच पाण्याची टाकी देखील नाही, डॉक्टरांची सेवाही मिळत नाही, अशा अनेक गरसोयींची यादीच अर्जदारांनी सादर केली होती. या आश्रमशाळांना सरकार अर्थसाहाय्य देते, पण आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन तेथील मुलांना सोयी देत नाही. त्यांना फक्त सरकारकडून अर्थसाहाय्य उकळण्यात रस आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. अशा स्थितीत सरकारने सामाजिक न्याय विभाग किंवा बाल कल्याण विभाग व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या पथक करून या सर्व आश्रमशाळांचे सर्वेक्षण करावे व तेथील गरसोयींची यादी तयार करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. या सर्वेक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करावी अशी सूचना अर्जदारांनी केली होती. त्यावर सरकारने टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्ससारख्या संस्थांच्या साहाय्याने हे सर्वेक्षण करावे, असेही खंडपीठाने सांगितले. शुद्ध पाणी, आरोग्यदायी अन्न, स्वच्छतागृहे या व अन्य आवश्यक सोयी न ठेवणाऱ्या आश्रमशाळांचे अनुदान बंद करावे, असेही खंडपीठाने सरकारला बजावले.