भारतातील पहिला सार्वजनिक क्षेत्रातील पेनिसिलीन निर्मितीचा कारखाना म्हणून ओळखली जाणारी हिंदूुस्तान अन्टिबायोटिक्स (एचए) ही कंपनी प्रचंड आर्थिक डबघाईला आली आहे. अर्ज, निवेदने, मोर्चे, आंदोलने करून कामगार थकले आहेत. मात्र कंपनीबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय होत नसल्याने त्यांच्या भावना तीव्र आहेत आणि सतत मिळत असलेल्या आश्वासनांना कामगार वैतागले आहेत. कंपनीला पुनर्वैभव प्राप्त व्हावे, यासाठी विविध पर्यायांवर विचार होण्याऐवजी जमीन विकून पैसे उभारण्याचाच अट्टाहास सुरू असल्याचेच चित्र सध्या दिसत आहे.
मुंबई-पुणे महामार्गावर, अगदी हमरस्त्यावर मोक्याच्या ठिकाणी २६६ एकर जागेत एचए कंपनीचा पसारा आहे. त्यातील १०० एकर जागेत कारखाना असून तितक्याच १०० एकरात कामगार व अधिकाऱ्यांची वसाहत आहे. उर्वरित ६६ एकर जमीन मैदानाच्या स्वरूपात आहे. सध्याच्या आर्थिक आजारपणातून बाहेर काढण्यासाठी कंपनीच्या ६६ एकरातील सहा एकर जमीन विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याकरिता २०१३ मध्ये निविदाही काढण्यात आल्या. ‘म्हाडा’ची ११३ कोटींची निविदा मान्यही झाली. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. जमीन विकण्याचा यापूर्वीच्या सरकारचा निर्णय तसाच ठेवण्यात आला. ‘म्हाडा’ने अनामत रक्कम दिली असून पुढील रक्कम देण्याचीही तयारी आहे. मात्र, केंद्राची परवानगी नसल्याने हा प्रस्ताव रखडला आहे. याशिवाय, ६७० कोटींची ‘कंपनी पुनर्वसन योजना’ केंद्राच्या अर्थखात्याकडे विचाराधीन आहे, त्याचाही निर्णय झालेला नाही.
कंपनी आजारी असल्याचे सर्वप्रथम मार्च १९९७ मध्ये घोषित करण्यात आले. तेव्हापासून कंपनीचा खडतर प्रवास सुरू आहे. कंपनीला १२७ कोटींचे पॅकेज मिळाले, मात्र मागणीच्या तुलनेत ते खूपच अपुरे ठरले. त्यामुळे ६० कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले. तेव्हा कंपनीची जमीन गहाण ठेवावी लागली तरीही खर्चाचा ताळमेळ बसत नव्हता. पुढे पेनिसिलीन प्रकल्प बंद करावा लागला. मोठय़ा उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले. नंतर, ‘मॅक्स जीबी’ ही भागीदार कंपनी सोडून गेली, त्यांच्याकडून मिळणारे दरमहा १७ कोटींचे भाडेस्वरूपातील उत्पन्न थांबले. ‘आरएनडी’चे अनुदान बंद झाले. भारताने मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारले. देशात उत्पादित होणाऱ्या औषधांचा उत्पादन खर्च जास्त होता, त्या तुलनेत विदेशातील औषधांचा खर्च बराच कमी होता. ही तफावत कमी करण्यात सरकारी यंत्रणेला अपयश आले, त्याचा फटका बसल्याने सुरू झालेली कंपनीची आर्थिक घसरण अजूनही सुरूच आहे.
कंपनी अद्ययावत करून सक्षम करण्याची, आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची, ठोस निर्णयाची गरज होती. मात्र, तसे काही झाले नाही. राज्यात व केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार आधीही होते आणि आताही आहे. मात्र, त्याचा अपेक्षित उपयोग होताना दिसत नाही. आजही दिल्ली स्तरावर बैठका सुरू आहेत. कारखाना ऊर्जितावस्थेत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, संभ्रमावस्था कायम आहे. देशभरात अशा जवळपास ५० मोठय़ा कंपन्या डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यासंदर्भातील धोरण ठरवले जात नाही, हे खरे दुखणे आहे. एचएच्या प्रश्नात सुरूवातीला राजकीय पातळीवर कुरघोडय़ा झाल्या. संघटनांमध्येही मतभेद होते. मात्र, कंपनीची दिवसेंदिवस खालावत जाणारी परिस्थिती पाहून आता एकत्रित प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ठोस निर्णय होत नसल्याने कामगारांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहेच.