नागपूर मेट्रोला मंजुरी देताना पुणे मेट्रोबाबत केंद्राने दुजाभाव केला अशी चर्चा सध्या जोरात आहे. मात्र, आवश्यक गोष्टींची पूर्तताच झालेली नसताना पुणे मेट्रो प्रकल्प मंजूर कसा होणार याची चर्चा होताना दिसत नाही. मुळात, मेट्रोसाठी कंपनी स्थापन करा हे फेब्रुवारी महिन्यातच केंद्राने राज्य शासनाला सांगितले होते. तेव्हा केंद्रात आणि राज्यातही काँग्रेसचेच सरकार होते. मात्र, कंपनी स्थापनेबाबत गेल्या सहा महिन्यात काहीच प्रगती नाही. कंपनीच नाही, तर मेट्रो पुढे कशी सरकणार..? आता तातडीने सर्व प्रक्रिया झाल्या, तर एप्रिल २०१५ मध्ये मेट्रोचे काम सुरू होऊ शकेल.
 पुणे मेट्रो प्रकल्पाला केंद्राकडून लवकच मंजुरी दिली जाईल असे केंद्रीय मंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले. नागपूर मेट्रोच्या भूमिपूजनामुळे पुणे मेट्रोचा रखडलेला प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. मुळात, पुणे आणि नागपूरच्या मेट्रोचे प्रकल्प एकाचवेळी केंद्राकडे मंजुरीसाठी सादर झाले होते. असे प्रकल्प मंजुरीसाठी सादर झाल्यानंतर केंद्रातील विविध मंत्रालयांकडून काही आक्षेप उपस्थित केले जातात, काही शंका उपस्थित केल्या जातात, काही खुलासे मागवले जातात. पुणे आणि नागपूर या दोन्ही प्रकल्पांबाबत असे आक्षेप घेण्यात आले होते. मात्र, मेट्रो प्रकल्पाबाबत ज्या ज्या शंका वा आक्षेप घेतले गेले त्याचा खुलासा नागपूरने अतिशय जलदगतीने केंद्राकडे केला. त्या बरोबरच केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर नितीन गडकरी यांनी देखील नागपूर मेट्रोसाठी चांगला पाठपुरावा केला आणि तो प्रकल्प मंजूर झाला.
दिल्लीत केंद्राकडे कोणताही प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठवल्यानंतर त्याचा तेथे पाठपुरावा करावा लागतो. पुणे प्रकल्पाबाबतही मी हेच सांगत होतो. हे काम प्रत्यक्ष दिल्लीत राहून, तेथे थांबून करावे लागते. प्रस्ताव एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्याकडे जात असतो. वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये जात असतो. त्याबाबत शंका उपस्थित केल्या जातात. त्या त्या स्तरावर तातडीने त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक असते. आक्षेपांना मुद्देसूद उत्तरे द्यावी लागतात. पुणे मेट्रोचा पाठपुरावा करण्याचे काम स्वतंत्र अधिकाऱ्याकडे द्यावे लागेल, हे मी वेळोवेळी सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. पुणे मेट्रोबाबत जे आक्षेप प्रथम उपस्थित करण्यात आले होते त्याबाबत मी पुणे मेट्रोसाठी काम करत असतानाच खुलासे पाठवले होते. आक्षेपांना उत्तरेही दिली होती. त्यानंतर आता दोन-तीन दिवसांपूर्वी पुन्हा महापालिकेकडून काही माहिती पाठवण्यात आल्याचे समजले आहे. मुळातच, केंद्रात जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हाच म्हणजे १२ फेब्रुवारी रोजी केंद्राने राज्य शासनाला आणि महापालिकेला पत्र पाठवून पुणे मेट्रोसंबंधीचे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. मुख्य म्हणजे त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे काँग्रेसचेच सरकार होते. पुणे मेट्रोसाठी कंपनी स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकार आग्रही होते. मात्र कंपनीची स्थापना करण्यात दिरंगाई झाली. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांनीही पुणे मेट्रोबाबत राज्य शासनाने दिरंगाई केल्याचे विधान केले होते, त्याची आठवण आता होत आहे.
मेट्रो प्रकल्प साकारायचा आणि पुढे तो चालवायचा तर ते महापालिकेचे काम नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यात केंद्र, राज्य आणि महापालिका हे भागीदार असतील. प्रकल्प मंजूर करून घ्यायचा तर आधी पब्लिक इन्व्हेस्टमेन्ट बोर्डसमोर (पीआयबी) प्रकल्पाचे सादरीकरण करावे लागते. त्यांच्या मंजुरीनंतरच हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे जातो आणि मग मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते. पुणे मेट्रोबाबत ना कंपनी स्थापन झाली, ना पीआयबी समोर सादरीकरण झाले. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, कंपनीची स्थापना हा मेट्रोचा मुख्य थांबा आहे. ती गोष्ट केंद्राने सहा महिन्यांपूर्वी सांगितली होती. मात्र, राज्य शासनाने त्याबाबत कार्यवाही केलेली नाही. कंपनी स्थापन करणे, संचालक नेमणे, कार्यकारी संचालक नेमणे या आवश्यक प्रक्रियाच झालेल्या नाहीत, तर मेट्रो प्रकल्प पुढे कसा सरकणार?
कंपनी स्थापन झाल्याशिवाय आणि कार्यकारी संचालक किंवा मुख्याधिकारी मिळाल्याशिवाय मेट्रोची प्रगती होऊ शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक, कंपनी स्थापन करण्यात काहीही अडचण नव्हती. त्यामुळे पुणे मेट्रोबाबत सापत्नभाव दाखवला जात आहे, दुजाभाव केला जात आहे, अशी तक्रार करण्यात काहीही अर्थ नाही. ज्या गोष्टी आपण करणे आवश्यक होते त्या केलेल्या नाहीत, मग दुसऱ्याला दोष कशासाठी द्यायचा? मेट्रो आणणार अशा नुसत्या घोषणा करून काही होत नाही. त्यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करावी लागते, सतत पाठपुरावा करावा लागतो, नेमक्या त्याच गोष्टी झालेल्या नाहीत. केंद्राने ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सव्र्ह’ या पद्धतीने काम केले आहे. नागपूरने आवश्यक सर्व बाबींची पूर्तता वेगाने केली त्यामुळे त्यांचा प्रकल्प मंजूर झाला. कंपनीसाठी जी कागदपत्र तयार करण्यात आली होती, त्यात महापालिका आयुक्त बदलत गेल्यामुळे वेळोवेळी बदलही केले गेले. त्यानंतर संबंधित कायद्यात बदल झाले. पुणे मेट्रोचा विशेष कार्याधिकारी म्हणून मी जेव्हा काम पाहात होतो तेव्हाच आवश्यक कागदपत्रे तयार झाली होती. मंत्रालयात उद्योग, अर्थ आणि अन्य खात्यांच्या स्वाक्षऱ्याही झाल्या होत्या.
मेट्रोसाठीची कंपनी म्हणजे त्या प्रकल्पाची पालक किंवा मालक असते. अनेकांचा सहभाग असला, अनेक भागीदार असले, तरी त्या कंपनीला कोणीतरी मालक लागतो. पुणे मेट्रोला असा कोणी मालकच नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. एक कोणीतरी प्रमुख असला म्हणजे तो निर्णय घेऊ शकतो, काही कार्यवाही करू शकतो. उदाहरणार्थ मेट्रोसाठी लागणारा पन्नास टक्के निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभा करायचा आहे. त्यासाठी वर्ल्ड बँक किंवा जपानचे जायका किंवा भारतीय बँका असे पर्याय उपलब्ध आहेत; पण त्यांच्याशी चर्चा कोण करणार, त्यांच्याकडून प्रस्ताव कोण मागवणार? या सर्व गोष्टी मार्गी लावण्यासाठी कोणीतरी व्यक्ती आवश्यक असते. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर मेट्रो प्रत्यक्ष ज्या मार्गावरून जाणार आहे त्याचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे काम सल्लागार कंपनीला द्यावे लागेल. जागेवर मार्किंग करून त्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. आराखडा येऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला सात-आठ महिने लागतील. म्हणजे साधारणत: केंद्र, राज्य आणि महापालिकेला पुढच्या अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी प्रत्यक्षातील आर्थिक तरतूद करावी लागेल. यंदा विशेष काही निधी उभारावा लागेल अशी परिस्थिती नाही.
पुण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील ३२ किलोमीटर लांबीच्या दोन मार्गाचे नियोजन करण्यात आले असले, तरी हा पहिला टप्पा आहे. मेट्रोचा वा रेल्वेचाही सुरुवातीचा टप्पा असा छोटाच असतो. तो नंतर विस्तारित होतो आणि मार्ग जोडले जातात. मुंबई ते ठाणे हा पहिला रेल्वेमार्गही ३२ किलोमीटर लांबीचा होता आणि आज देशात ६० हजार किलोमीटर लांबीचे रेल्वेमार्ग विकसित झाले आहेत. पुण्यातही फक्त दोन मार्गाचे नियोजन करून भागणार नाही. मेट्रोचे जाळे तयार करण्यासाठी १५० ते २०० किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग तयार करावे लागतील, तर त्याचा फायदा शहराला होईल. म्हणून हे दोन मार्ग म्हणजे मेट्रोचा शेवट नाही, हे पुणेकरांना लक्षात घ्यावे लागेल. दिल्ली मेट्रो सुरुवातीला ६५ किलोमीटर होती आणि आता २०० किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण करून ३०० किलोमीटरकडे दिल्ली मेट्रोची घोडदौड सुरू आहे. बंगळुरूलाही ४२ किलोमीटरचा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन पुढच्या ६० किलोमीटरची तयारी सुरू आहे. म्हणून पुणे मेट्रो लवकरात लवकर मार्गी लावायची असेल, तर कंपनीची स्थापना तातडीने करावी लागेल आणि या प्रकल्पाबाबतचा दृष्टिकोनही अधिक व्यापक, विशाल करावा लागेल.
– शशिकांत लिमये
(लेखक भारतीय रेल्वे आणि दिल्ली मेट्रोतील निवृत्त अधिकारी असून पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठीही त्यांनी विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम केले आहे.)