‘जगण्याचा हक्क आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या आरोग्याचा हक्क हे व्यक्तीचे जन्मसिद्ध हक्क असून त्यांचे सर्वतोपरी रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांना सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा मोफत पुरवणे, तसेच लोकसंख्येला पुरे पडतील इतके डॉक्टर, परिचारिका व वैद्यकीय सहायकांची निर्मिती करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणही मोफत पुरवणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे,’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केले.‘इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल असोसिएशन’ (इम्पा) या डॉक्टरांच्या संघटनेच्या अधिवेशनाचे रविवारी सावंत यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. राज्याचे माजी आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे, अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे, संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मगन ससाणे, उपाध्यक्ष डॉ. सुरज पवार या वेळी उपस्थित होते. सावंत म्हणाले, ‘‘जगण्याच्या व आरोग्याच्या हक्काचे सर्वतोपरी रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्य सुविधा मोफत उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण पूर्णत: मोफत करायला हवे. या हक्कासाठी देशव्यापी चळवळ उभी राहणे आवश्यक असून त्यात डॉक्टरांनी पुढाकार घ्यावा.’’काही दिवसांपूर्वी एका निवासी डॉक्टरने वरिष्ठांच्या जाचामुळे केलेल्या आत्महत्येचा संदर्भ देऊन सावंत म्हणाले, ‘प्रत्येक व्यवसायात वर्णव्यवस्था घुसू पाहात आहे. ज्या समाजाच्या लोकांचे त्या व्यवसायात वर्चस्व असते ते त्या व्यवसायात शिरू पाहणाऱ्या बहुजन समाजाच्या मार्गात कृत्रिम अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रयत्नांचा मुकाबला संघटना शक्तीनेच करणे शक्य आहे.’बी. एस. बळीराव यांनी लिहिलेल्या ‘ईव्हीएम- ए मेजर कॉन्स्पिरसी टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रसी इन इंडिया’ आणि श्रीकांत शेटे यांनी लिहिलेल्या ‘तथागतांचा अष्टकलाप व वैज्ञानिकांचा गॉड पार्टिकल’ या पुस्तकांचे या वेळी प्रकाशन करण्यात आले.
