देशभरातील स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा असो की अन्य उपक्रम महापालिका केवळ कागदोपत्री निकषांचे पालन करत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. शहर कचरामुक्त करण्याबरोबरच स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास वाव असल्याचेही दिसून येत आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात देशपातळीवर पंधरावा क्रमांक मिळाला असला, तरी पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये महापालिकेला स्थान मिळाले नाही, यावरूनच महापालिके ला भविष्यात ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट करणारे आहे. शहरातील कचऱ्याची समस्या लक्षात घेता आणि या स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेले निकष लक्षात घेता महापालिका हे निकष पूर्ण करणार का, याबाबत प्रारंभीपासून शंका व्यक्त के ली जात होती. घरोघरी शंभर टक्के कचरा वर्गीकरण, प्रत्येक महत्त्वाच्या रस्त्यावर कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र मोठय़ा क्षमतेचे कचरा डबे, कचऱ्याची पुनप्र्रक्रिया आदी निकषात महापालिका कोठेच बसत नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे अनेक प्रकल्प सध्या बंद आहेत. प्रकल्पातून अल्प वीजनिर्मिती होत आहे. केवळ देखभाल दुरुस्तीवर खर्च केला जात आहे. बायोगॅस प्रकल्पही बंद आहेत. प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, नव्याने प्रकल्प सुरू करण्यासही दिरंगाई होत आहे. कचरा समस्या रोखण्यासाठी बृहत् आराखडय़ाचीही योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचराभूमीत अद्यापही मिश्र स्वरूपाचा कचरा जिरविला जात आहे. प्रकल्पांच्या नावाखाली के वळ उधळपट्टी सुरू असल्याचेही अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी कागदोपत्री सिद्ध केले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेही कचऱ्याच्या समस्येवरून महापालिकेचे कान टोचले आहेत. या बाबीच महापालिकेच्या उणिवा दर्शविणाऱ्या आहेत.
