पुणे : उपयोजन (ॲप्लिकेशन) व संकेतस्थळाद्वारे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांकडून विनापरवाना व्यवसाय सुरू असल्याचे समोर आले आहे. अशा १८ कंपन्यांवर कारवाई करून त्यांचे उपयोजन व संकेतस्थळे बंद करण्याची भूमिका परिवहन विभागाने घेतली आहे. याबाबत परिवहन विभागाकडून पोलिसांच्या सायबर सेलच्या विशेष महानिरीक्षकांना कळविण्यात येणार आहे. याप्रकरणी पुण्याचे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी उपयोजन व संकेतस्थळाद्वारे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांकडून विनापरवाना व्यवसाय सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ९३ (१) नुसार या कंपन्यांनी व्यवसाय करण्याआधी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचे उपयोजन आणि संकेतस्थळे बंद करण्याबाबत सायबर सेलच्या विशेष महानिरीक्षकांना कळवावे, असेही पत्रात नमूद केले आहे. हेही वाचा : लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपकडून ऑफर आहे का? माधुरी दीक्षितचे मोठे विधान, म्हणाली… विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या एमएमटी, गोआयबीबो, रेडबस, गोझो कॅब, सवारी, इन ड्राइव्ह, रॅपिडो, कार बझार, टॅक्सी बझार, ब्ला ब्ला कार, कॅब-ई, वन वे कॅब, क्वीक राइड, एस राइड, गड्डी बुकिंग बाय कुलदेव, टॅक्सी वॉर्स, रूट मॅटिक आणि ओनर टॅक्सी या १८ कंपन्यांकडून बेकायदारीत्या व्यवसाय सुरू आहे. "ओला आणि उबरकडूनही विनापरवाना व्यवसाय सुरू असल्याप्रकरणी परिवहन विभागाला आधी पत्र पाठविण्यात आले होते. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या आगामी बैठकीत त्यांच्याबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे उपयोजन व संकेतस्थळे बंद करण्यासाठी पाठविलेल्या कंपन्यांच्या यादीत ओला, उबरचा समावेश नाही", असे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा : पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर बोरघाटात १५ किलोमीटरची रांग, वाहतूक कोंडीने सारेच त्रस्त कॅबचालकांचा बंद अखेर मागे वातानुकूलित टॅक्सीच्या दरात ओला आणि उबर कंपनीने भाडेवाढ केलेली नाही. यामुळे कॅबचालकांकडून बेमुदत बंद सुरू होता. हा बंद ११ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मार्चला होत असून, या कंपन्यांवर कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. प्रशासनाकडून कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे भारतीय गिग कामगार मंचाचे डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी सांगितले.
