पुणे : हाॅटेल, पब, गृहसंकुलातील खासगी जलतरण तलावांची तपासणी करणे बंधनकारक असताना महापालिकेचे अधिकारी मात्र खासगी आस्थापनातील जलतरण तलावांची पाहणी करण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाजीनगर भागातील एका पंचतारांकित हाॅटेलमधील जलतरण तलावात बुडून एका प्राध्यापकाचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील कासारवाडी येथील महापालिकेच्या जलतरण तलावात वायू गळती झाल्याचा प्रकारही घडला आहे. या पार्श्वभूमीवर जलतरण तलावांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खासगी जागेतील जलतरण तलावासाठी राज्य शासनाची नियमावली असली तरी ती राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी आहे. त्यामुळे या नियमावलीचे किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यानुसार वर्षातून एकदा पाहणी करणे आवश्यक असून जलतरण तलावांची खोली, लांबी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आहे की नाही, हे तपासण्याबरोबरच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जीवरक्षक आहेत का, जलतरण तलावाच्या परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे का, याची पाहणी होणे आवश्यक आहे. मात्र महापालिकेकडून ती करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हेही वाचा : पीएमपीची प्रासंगिक करार बस सुविधा आता माफक दरात शहरात ३०० जलतरण तलाव शहरात साधारणपणे सुमारे ३०० जलतरण तलाव आहेत. यामध्ये २५ जलतरण तलाव महापालिकेच्या मालकीचे असून ते ठेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्यात आले आहेत. जलतरण तलावांसाठी महापालिकेची स्वतंत्र नियमावली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते. महापालिकेची नियमावली खासगी तलावांना लागू होत नाही, असे क्रीडा विभागाच्या उपायुक्त डाॅ. चेतना केरूरे यांनी सांगितले. हेही वाचा : पुणे शहरातील समाविष्ट २३ गावांच्या विकासाची जबाबदारी आता अधिकाऱ्यांवर! "गृहसंकुले, खासगी क्रीडा संकुलातील तलाव, पंचतारांकित हाॅटेल, पबमध्ये जलतरण तलावांसाठी राज्य शासनाची नियमावली आहे. राज्य शासनाची नियमावली खासगी तलावांना लागू होते. महापालिकेचा संबंध पाणी, सांडपाणी आणि बांधकामसंदर्भात आहे. त्यामुळे आतापर्यंत खासगी जागेतील तलावांची पाहणी करण्यात आली नाही. खासगी जागेतील जलतरण तलावांची जबाबदारी तेथील व्यवस्थापनावर आहे. महापालिकेच्या नियमावलीसंदर्भात काही तक्रारी आल्यास यापुढे पाहणी करून कारवाई केली जाईल", असे पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी म्हटले आहे.
