८० टक्के जागेची मोजणी पूर्ण; निधी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात पुणे : पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी पुणे जिल्ह्यातील आवश्यक जागा थेट खरेदीने संपादित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी राज्य सरकारला पाठवला होता. त्याला मान्यता मिळाली असून भूसंपादनासाठी आवश्यक ८० टक्के जागेची मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. भूसंपादनाबाबत जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून रेल्वे प्रशासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक १२०० ते १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक जमीन मोजणी केली असून शोध अहवालही तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत दोन मार्ग तयार करण्यात येणार असून पुणे-नाशिक अंतर दोन तासांवर येणार आहे. प्रकल्पाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तयार केला होता. याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील १४७० हेक्टर जमिनीपैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांमधील ५७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही प्राप्त झाले असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष भूसंपादन करण्यापूर्वी संपादित करण्यात येणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील जागेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. संपादनासाठी भूसंपादन अधिकारी देखील नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वीची औपचारिकता प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे.’ दरम्यान, थेट खरेदीने जागा संपादित करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याने लवकरच संबंधित गावातील जमिनी शासकीय दरानुसार विकत घेण्यात येतील. तसेच बहुतांशी गावांतील जमीन मोजणीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जागेचे दर निश्चितीचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे, असेही डॉ. देशमुख यांनी सांगितले. प्रकल्पाची वैशिष्टय़े रेल्वेचा वेग प्रतितास २०० कि.मी. १८ बोगदे, ४१ उड्डाण पूल, १२८ भुयारी मार्ग विद्युतीकरणासह एकाच वेळी दुहेरी रेल्वे मार्गाचे काम ६० टक्के वित्तीय संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रत्येकी २० टक्के खर्चाचा वाटा
