रेल्वेच्या आरक्षित कक्षात महिला प्रवाशाकडील ऐवज चोरीला गेल्या प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगाने मध्य रेल्वे प्रशासनाला पाच लाख १२ हजार ७०० रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे, अनिल जवळेकर यांनी याबाबतचे आदेश दिले. याबाबत वडगांव शेरी भागातील रहिवाशी महिलेने वकील ॲड. अर्धापुरे यांच्यामार्फत मध्य रेल्वे प्रशासन, स्थानक प्रमुख आणि मनमाड रेल्वे प्रशासनाच्या व्यवस्थापकांच्या विरोधात अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली होती. हेही वाचा >>>पुणे : एकविसाव्या शतकातील शिक्षकांमध्ये कौशल्यांचा अभाव तक्रारदार महिला मुलासह २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी रेल्वेने वातानुकूलित डब्यातून मथुरा ते अल्नावर दरम्यान प्रवास करत होत्या. रेल्वे गाडी २७ नोव्हेंबर रोजी रेल्वे मनमाड स्थानकात पोहोचली. तेव्हा दोन अनोळखी व्यक्तींनी डब्यातील कक्षात प्रवेश केला. त्यातील एकाने पैसे आसनाखाली पडल्याची बतावणी केली. तक्रारदारांनी खातरजमा करण्यासाठी आसनाखाली पाहिले. तेव्हा चोरट्याच्या साथीदाराने आसनावर ठेवलेली पिशवी चोरली. महिलेने मनमाड रेल्वे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. मनगटी घड्याळ, कर्णफुले, रोकड असा पाच लाख १२ हजार ७०० रुपयांचे ऐवज चोरीला गेल्याचे फिर्यादीत नमूद केले होते. हेही वाचा >>> पुणे : विद्यापीठाने शुल्कवाढ मागे घेण्यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांचे उपोषण त्यानंतर मनमाड रेल्वे पोलिसांनी चोरट्यांचा शोध घेण्यात अपयश आल्याने त्यांनी तपास बंद केला. आरक्षित कक्षात ही घटना घडली होती. आरक्षित कक्षांमध्ये त्रयस्त व्यक्ती न येण्याची काळजी घेणे हे रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे रेल्वेने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली. वारंवार विनंती करूनही रक्कम परत न मिळाल्याने त्यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेत ५ लाख १२ हजार ७०० रुपये १८ टक्के व्याजाने परत देण्याची मागणी केली. रेल्वे प्रशासनाकडून आयोगात कोणी हजर न झाल्याने त्यांच्या विरोधात आदेश देण्यात आला.पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडून हे प्रकरण अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे वर्ग करण्यात आले. तक्रारदारांनी दाखल केलेली शपथपत्रे, लेखी युक्तीवाद, वरिष्ठ न्यायालयाचा न्यायनिर्णय याचे अवलोकन करून तक्रारदाराला पाच लाख १२ हजार ७०० रुपये सहा टक्के व्याजदराने तसेच नुकसानभरपाई पोटी २५ हजार, तक्रारीच्या खर्चापोटी तीन हजार रुपये देण्याचा आदेश देण्यात आला.
