नाणार प्रकल्प प्रकल्प होऊ नये यासाठी दहा ग्रामपंचायतींनी प्रकल्प विरोधाचा ठराव करून राज्यसरकारकडे पाठविला होता. या प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोध लक्षात घेता, नाणार प्रकल्प भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिली. देसाई म्हणाले की, शिवसेनेने सुरुवातीपासून नाणार प्रकल्पाला विरोध दर्शविला असून हा प्रकल्प होऊ नये, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यावेळी प्रकल्प रद्द करण्याचे आश्वसन त्यांनी दिले होते. याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले होते. तसेच या प्रकल्पास १४ गावांपैकी १० गावांनी विरोध केला होता. या नाणार प्रकल्पासाठीची शासकीय मोजणी देखील ग्रामस्थांनी होऊ दिली नाही. यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील ठप्प झाली होती आणि शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला फडणवीस यांनी रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. नाणार प्रकल्प भूसंपादनासाठीची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, यापूर्वी नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात शिवसेनेकडून आयोजित सभेत देसाई यांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र मुख्यमंत्री वगळता इतर मंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी यावरून वादही निर्माण झाला होता.
