निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांची आणि योजनांची खैरात सुरू असताना आता नेट-सेट मधून सूट न मिळाल्यामुळे असंतुष्ट असलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांना नियुक्तीपासून सेवा नियमित करण्याचे गाजर खुद्द उच्च शिक्षणमंत्रीच दाखवत आहेत आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना. मात्र, या आश्वासनामुळे प्राध्यापक संघटनांमध्ये मात्र आनंदीआनंद आहे!राज्यातील प्राध्यापक गेल्या अनेक वर्षांपासून नेट-सेट मधून सूट मिळावी यासाठी लढत आहेत. १९९१ ते २००० या कालावधीत नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्याची प्राध्यापकांची मागणी आहे. प्राध्यापकांचे विविध प्रश्न घेऊन मराठवाडय़ातील एका प्राध्यापक संघटनेने आमदार सतिश चव्हाण, विक्रम काळे यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच उच्च शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांची भेट घेतली. या वेळी बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून सूट देण्याचे आश्वासन टोपे यांनी दिले आहे. मात्र, बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियमित करण्याचा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.नेट-सेट न केलेल्या प्राध्यापकांना गेल्यावर्षीपासून नेट-सेटमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, नियुक्ती दिनांकापासून नेट-सेटमधून सूट मिळावी यासाठी प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने कौल दिला. त्यावर शासनानेच सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. या याचिकेवर अद्यापही अंतिम निर्णय झालेला नाही. किंबहुना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत संभ्रम असल्यामुळे शासनाने स्पष्टीकरण मिळण्यासाठी अर्जही केला आहे. त्या अर्जाचेही उत्तर अद्याप आलेले नाही. असे असतानाही उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी मात्र येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन प्राध्यापकांना लाभ देण्याचे आश्वासन दिले आहे. किंबहुना प्राध्यापकांना सूट देण्याची तयारीही उच्च शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आधीपासूनच करून ठेवल्याची चर्चा आहे.‘‘प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उच्च शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांची आम्ही भेट घेतली. त्या वेळी प्राध्यापकांना वेतनातील फरक मिळणे, १९९१ ते २००० या कालावधीतील नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियमित करणे अशा विषयांवर चर्चा झाली. त्या वेळी टोपे यांनी बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.’’- सतीश चव्हाण, आमदार
