पोलिसांचे कान आणि डोळे समजले जाणारे ‘खबरे’ पोलिसांपासून हळूहळू दुरावत चालले आहेत. पूर्वी कमी पैशात काम करणाऱ्या खबऱ्यांचा वाढलेला भाव, तपासामध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि खबऱ्यांना सांभाळण्यासाठी पोलीस दलाकडून मिळणारा अपुरा निधी अशा विविध कारणांमुळे हे घडत आहे. परिणामी, पोलिसांना माहिती पुरवणाऱ्या खबऱ्यांचे जाळेच क्षीण होत चालले असून, अनेक गुन्ह्य़ांची उकल करण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत.
मुंबईची गुन्हेगारी मोडून काढण्यामध्ये पोलिसांनी गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये खबरे पेरले होते. त्यांच्या माध्यमातून ही गुन्हेगारी मोडून काढण्यात बऱ्याच प्रमाणात यश आले. पण, नंतरच्या काळात हे खबऱ्यांचे जाळे अधिक सक्षम करता आले नाही. खबरे पोलिसांना माहिती देतात ते पैशासाठी, पोलीस अधिकाऱ्यांशी ओळख टिकवण्यासाठी किंवा एखाद्या गुन्हेगारापासून दुखावल्यामुळे. पूर्वीच्या काळी एका खबरीसाठी पाचशे ते एक हजार रुपये पुरायचे. मात्र, अलीकडे हा भाव वाढून वीस ते पन्नास हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यातही माहिती कितपत खरी आहे, याची शहानिशा करावी लागते. खबऱ्यांचे भाव वाढल्यामुळे त्यांना सांभाळणे ही अवघड होऊन बसले आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती झाल्यामुळे फोन टॅपिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे, मोबाइल अशा उपकरांद्वारेच अलीकडे अनेक गुन्ह्य़ांची पोलिसांनी उकल केली आहे. तंत्रज्ञावर आधारित माहिती गुप्तपणे संकलित करून त्याच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्यावरच पोलिसांचा भर आहे. मात्र, ज्या गुन्ह्य़ात आरोपींनी तंत्रज्ञाचा वापर केलेला नाही. अशा गुन्ह्य़ांमध्ये पोलिसांना खबऱ्यावरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र, यांच्याकडे गेल्या काही वर्षांत दुर्लक्ष झाले आहे.
पारंपरिक पोलिसिंग होतेय कमी
बहुतांशी खबरे हे गुन्हेगारच असतात. पण, अलीकडे पोलिसांवर अनेक बंधने आली आहेत. पोलिसांचे गुन्हेगारांशी संबंध ठेवले, की त्यांच्यावर आरोप होतात. खबरे सांभाळण्यासाठी त्यांना अडचणीच्या वेळी मदत करणे अपेक्षित असते. ही मदत पैसे किंवा वेगळ्या पद्धतीची असते. मात्र, आपल्यावर आरोप होतील या भीतीने गुन्हेगार असलेल्या खबऱ्याला पोलीस मदत करत नाहीत. अशा प्रकारे पारंपरिक पोलिसिंग कमी होत आहे.
अपुरा सिक्रेट फंड
गुप्त वार्ता संकलित करण्यासाठी पोलिसांना खबऱ्यांवरच अवलंबून राहावे लागते. गुन्हे शाखेतील अधिकारी व कर्मचारी हे खबऱ्यांचे जाळे सक्षम करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. यासाठी त्यांना राज्य सरकारकडून सिक्रेट सर्व्हिस फंड पुरवला जातो. त्यामध्ये खबऱ्यांचे जाळे सक्षम करण्यासाठी मोठय़ा रकमेची तरतूद केलेली असते. त्या ठिकाणचे वरिष्ठ अधिकारी आवश्यकतेनुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हा निधी देतात. पण हा निधी कधी वेळेवर मिळत नाही. मिळाला तर तो कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे खबऱ्यांचे वाढलेले भाव आणि मिळणारा सिक्रेट फंड यातील तफावतीमुळे पोलिसांना कसरत करावी लागत आहे.
नयना पुजारी खून प्रकरणातील आरोपी योगेश राऊतचा तपास हा पारंपरिक पोलिसिंग आणि तंत्रज्ञान यांचा समन्वयातून लागला आहे. ससून रुग्णालयातून राऊत पळून गेल्यानंतर त्याचा दोन वर्षे शोध सुरू होता. दरोडा प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश गोवेकर यांनी राऊतचे लहानपणासूनचे मित्र ते कारागृहातील मित्रांची सर्व माहिती काढली. त्याच्या कुटुंबावर लक्ष ठेवले होते. पण, काही सापडत नव्हता. त्यांना राऊतची माहिती काढण्यासाठी खबऱ्यावर मोठी रक्कम खर्च करावी लागल्याचे सूत्रांकडून समजते.