काळानुरूप बदलांचा समावेश होणार राज्यातील शालेय शिक्षणाचा नवा कायदा तयार करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्याच्या कायद्याचा, कार्यपद्धतींचा आढावा घेऊन काळानुरूप होत असलेल्या बदलांचा समावेश असलेला नवा कायदा करण्यात येणार आहे. राज्यात शाळांसाठी खासगी शाळा अधिनियम (एमईपीएस) १९७७, शाळा संहिता १९६८ आणि महाराष्ट्र परिसंस्था हस्तांतरण कायदा १९७१ हे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात बरेच बदल झाले. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदाही लागू झाला. त्यामुळे या कायद्यांतील तरतुदीही बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने कायद्यात बदल करण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलली आहेत. त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची नुकतीच बालेवाडी येथे बैठकही झाली. राज्यात खासगी आणि आणि सरकारी शाळा आहेत. या शाळांच्या काही समस्या आहेत. या समस्या सोडवण्यासह शाळांच्या नियंत्रणासाठीही जुन्याच कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. नवा कायदा करताना जुना कायदा आणि शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात येईल. नव्या कायद्यात विद्यार्थीहितालाच प्राध्यान्य असेल. तसेच प्रवेश प्रक्रिया, शुल्करचना, कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रश्न, न्यायालयाने दिलेले निकाल, तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. हा मसुदा समाजातील विविध घटकांसाठी कायदा खुला करून त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील. त्यानंतर कायद्याचे विधेयक मांडण्यात येईल. शाळांसाठीच्या एमईपीएस आणि अन्य कायद्यांचा आढावा घेऊन नवा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. त्यात आवश्यक असलेल्या बदलांची गरज लक्षात घेऊन, त्या विषयी विचार केला जाईल. - विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त
