शासनाचे उत्पन्न तीन वर्षांत ५१,०५६ कोटींवरून १,१५,८०० कोटींवर देशातील तेल कंपन्या तोटय़ात जातील, अशी ओरड केली जात असताना मागील तीन वर्षांत या कंपन्यांच्या नफ्यासह इंधनासाठी नागरिकांवर टाकलेल्या वाढीव कराच्या बोजामुळे केंद्र शासनाचे उत्पन्नही दुपटीने वाढल्याचे वास्तव समोर आले आहे. माहिती अधिकारातील तपशील आणि तेल कंपन्यांच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत तेल कंपन्यांचा नफा २५,३४१ कोटी रुपये होता. तो २०१६-१७ मध्ये ५१,८४२ कोटींवर गेला. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाला इंधनावरील करातून २०१३-१४ मध्ये ५१,०५६ कोटी मिळाले होते. ही रक्कम २०१६-१७ मध्ये तब्बल १ लाख १५ हजार ८०० कोटींवर पोहोचली आहे. पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ही माहिती मिळविली आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती ५० टक्क्य़ांपर्यंत घसरल्या असतानाही इंधनाच्या किमती वाढत आहेत. त्यातून तेल कंपन्या प्रचंड नफा मिळवीत असून, शासनालाही भरघोस उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे इंधनाच्या किमती कमी करून नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल, अशी मागणी वेलणकर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. तेल कंपन्यांच्या नफ्यात आणि गंजाजळीत मागील तीन वर्षांपासून दरवर्षी ४० टक्क्य़ांनी वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. भारत पेट्रोलियम, हिंदूुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तीनही कंपन्यांना २०१४-१५ मध्ये २५,३४१ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला होता. २०१५-१६ मध्ये तो ३८,९३८ कोटींवर पोहोचला. २०१६-१७ मध्ये एकूण नफा ५१,८४२ कोटी रुपये झाला. कंपन्यांकडील राखीव, गंगाजळीच्या रकमेमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये १ लाख २ हजार ९६९ कोटींची गंगाजळी होती. त्यात २०१६-१७ मध्ये २१ हजार ९९८ कोटींची घसघशीत वाढ झाली आहे. तीन वर्षांत पेट्रोलवर तिप्पट, डिझेलवर पाचपट कर माहिती अधिकारात मिळालेल्या तपशिलानुसार केंद्र शासनाने मागील तीन वर्षांमध्ये इंधनावरील करात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पेट्रोलवर तिप्पट, तर डिझेलवर तब्बल पाचपटीने करवाढ करण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये पेट्रोलवर प्रतिलिटर ७.२८ रुपये कर होता. २०१७ मध्ये हा कर १७.३६ रुपयांवर आला आहे. २०१३ मध्ये डिझेलवर प्रतिलिटर ३.२८ रुपये कराची आकारणी केली जात होती. २०१७ मध्ये डिझेलवरील कर प्रतिलिटर १७.३६ रुपये झाला आहे. त्यामुळे इंधनावरील करातून केंद्राला मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. तेल कंपन्याच्या नफ्यावरील कर, लाभांश, कर मिळून केंद्र शासनाला वर्षांला १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती ५० टक्क्य़ांपर्यंत खाली आल्या असताना विविध वाढीव करांचा बोजा नागरिकांवर लादण्यात आला आहे. त्यातून तेल कंपन्या प्रचंड नफा मिळवीत आहेत. केंद्र शासनालाही दुपटीने उत्पन्न मिळत आहे. तेल कंपन्यांकडूनही लाभांश आणि कराच्या रूपाने मोठी रक्कम मिळत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याने वर्षांला आयातीचे चार लाख कोटी रुपये वाचत आहेत. त्यामुळे इंधनावरील करामध्ये सात-आठ रुपयांनी कपात करून नागरिकांना दिलासा देणे शक्य आहे. तो मिळाला, तरच ‘अच्छे दिन’बाबत त्यांना विश्वास वाटेल. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
