नाट्यगृहांची देखभाल व दुरुस्तीवर होणारा वारेमाप खर्च आणि तेथून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न लक्षात घेता तोडगा म्हणून सर्वच नाट्यगृहांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय पिंपरी पालिकेने जवळजवळ घेतला आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. तथापि, अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र,नाट्यगृहांच्या प्रस्तावित खासगीकरणास सांस्कृतिक क्षेत्रातून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. हेही वाचा >>> पुणे : रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज नाही चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह, पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिर, भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह आणि सांगवीतील निळूभाऊ फुले नाट्यमंदिर आणि आकुर्डी प्राधिकरणातील गदिमा नाट्यगृह अशी महापालिकेची पाच नाट्यगृहे आहेत. महापालिकेने नाट्यगृहांच्या उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. वेळोवेळी केलेले नूतनीकरण तथा दुरुस्तीसाठी तितक्याच प्रमाणात खर्च केलेला आहे. नाट्यगृहांच्या दैनंदिन देखभालीसाठी तसेच वीज देयकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. या खर्चाच्या तुलनेत नाट्यगृहांमधून मिळणारे उत्पन्न अतिशय कमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांची जमा-खर्चाची आकडेवारी पाहिल्यास नाट्यगृहे तोट्यात आहेत. हेही वाचा >>>पुणे : रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज नाही पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिर चालवण्यास देण्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला आहे. चिंचवड नाट्यगृह पालिकेने स्वत: चालवावे, यासह विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील नाट्यव्यवस्थापकांनी मंगळवारी याबाबतचे निवेदन आयुक्तांना दिले. सुमारे ७० कोटी खर्च करून उभारलेले आकुर्डी प्राधिकरणातील नाट्यगृहाचे उद्घाटनही झाले नाही,मात्र त्याचेही खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.नाट्यगृहांवर होणारा खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील तफावत मोठी आहे. पालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने सर्वच नाट्यगृहांची गेल्या काही वर्षातील जमाखर्चांची आकडेवारी तपासली जात आहे. तूर्त खासगीकरणाविषयी अंतिम निर्णय झालेला आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेकांनी खासगीकरणाला विरोध असल्याचे महापालिकेला कळवले आहे.- उल्हास जगताप, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी पालिका
