अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा; येत्या पाच वर्षांत दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या केबलचे जाळे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने केलेल्या धोरणाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या पाच वर्षांत दोन हजार ३०० किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे उभारण्यात येणार असून दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला या माध्यमातून मिळणार आहेत. शहराच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या जाणार असून पाच ते सहा वर्षांमध्ये या सेवांसाठीची मागणी दरवर्षी पंधरा टक्के या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या गरजा भागविण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याची यंत्रणा उभारणे हा पर्याय ठरणार आहे. त्यानुसार भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ऑप्टिकल फायबर धोरण तयार करण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाकडून सुरु झाल्या होत्या. त्यानुसार धोरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. शहरात माहिती तंत्रज्ञान उद्योग (आयटी) आणि स्टार्ट अप क्षेत्राच्या वाढीसाठी पायाभूत सुविधांचे भाग म्हणून टाकण्यात येणाऱ्या ऑप्टिकल फायबर डक्ट धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. जीआयएस या तंत्रावर आधारित दोन हजार ३०० किलोमीटर लांबीच्या सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे फायबर ऑप्टिकल डक्ट टाकण्यात येणार असून खोदकामाचे धोरण तयार करून त्याच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. या धोरणामुळे रस्त्यांची खोदाई टाळता येणार असून दहा वर्षांत दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे उभारण्याबरोबरच उत्पन्नाचा नवा पर्याय महापालिकेला प्राप्त होईल, असा दावा या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. शहरात सुरु असलेल्या सर्व शासकीय आणि खासगी संस्थांकडून विविध कारणांसाठी खोदाई होणाऱ्या सर्व प्रकल्पात फायबर डक्ट टाकण्यासाठी केबल ऑप्टिकल फायबर इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार शहरात पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत दोन हजार ३०० किलोमीटर लांबीची केबल टाकण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ऑप्टिकल फायबरचे नेटवर्क उभे राहिल्यानंतर हे चर (डक्ट) विविध मोबाईल कंपन्यांना भाडेकरराने उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यातून महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांसाठी उपयोग महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा, महानगर गॅस लिमिटेड, पावसाळी गटारे, स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत रस्ते पुनर्विकास, टेलीकॉम कंपन्यांकडून होणारी कामे यामध्ये गृहीत धरण्यात आली आहेत. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत एक हजार ४०० किलोमीटर , महानगर गॅस लिमिटेडच्या कामासाठी तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटर, पावसाळी गटारांच्या कामासाठी दीडशे किलोमीटर, स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी तीस ते चाळीस किलोमीटर आणि दूरसंचार कंपन्यांसाठी पाचशे ते सहाशे किलोमीटर लांबीचे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात येणार आहे.
