पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी त्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले टाकली आहेत. कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त देण्याचे मागणीपत्र त्यांनी पोलीस उपायुक्त शहाजी उमाप यांना दिले आहे. तर, कारवाईविषयी रूपरेषा स्पष्ट करतानाच अधिकाऱ्यांनी गोपनीय पाळावी, लोकप्रतिनिधी तसेच माध्यमांकडे त्याची वाच्यता करू नये, अशी तंबी दिल्याचे समजते.
शहरातील ६५ हजार बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने शहरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी ही बांधकामे पाडली जाऊ नयेत, ती वाचविण्यासाठी तोडगा काढण्यात यावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर, ही बांधकामे नियमित करण्याचा राज्य शासनाकडे रखडलेला प्रस्ताव मार्गी लावण्याचा राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा प्रयत्न सुरू आहे. अशात, आयुक्तांनी कारवाईला सुरुवात केली आहे. बुधवारी तळवडे येथील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली. यापुढील कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती आयुक्तांनी उमापांना केली आहे. स्थापत्य विभागातील कार्यकारी अभियंत्याची बैठक घेऊन कारवाईविषयी रूपरेषा ठरवण्यात आली. याबाबतची यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आदेश चारही प्रभाग कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. तथापि, याबाबतची माहिती बाहेर जाता कामा नये, अशी तंबी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे समजते.