पुणे : सध्या देशात १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील १८ कोटींहून अधिक लोक निरक्षर असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शंभर टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवभारत साक्षरता कार्यक्रम १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबवला जाणार असून, राज्य स्तरावर राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणामार्फत योजना राबवली जाईल. ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. हेही वाचा >>> पुणे : अकरावीच्या ३३ हजारांहून अधिक जागा रिक्त; उद्या प्रवेशाचा शेवटचा दिवस हेही वाचा >>> पिंपरी : शांताबाईंच्या काव्यात महाराष्ट्राचा गोडवा आणि शालीनता – श्रीनिवास पाटील शालेय शिक्षण विभागाने नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील २५.७६ कोटी लोक निरक्षर होते. २००९-१० ते २०१७-१८ या दरम्यान राबवलेल्या साक्षर भारत कार्यक्रमाअंतर्गत ७.६४ कोटी लोक साक्षर झाले. मात्र अजूनही १८ कोटींहून अधिक लोक निरक्षर असल्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर २०३०पर्यंत शंभर टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवनकौशल्ये, व्यावसायिक कौशल्य विकास, मुलभूत शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण हे या योजनेचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. १५ ते ३५ या वयोगटातील लोकांना प्राधान्याने साक्षर करून त्यानंतर ३५ वर्षांवरील लोकांचा समावेश केला जाईल. योजनेत समतुल्य तयारी स्तर (तिसरी ते पाचवी), मध्य स्तर (सहावी ते आठवी), माध्यमिक स्तर (नववी ते बारावी) राष्ट्रीय आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्था (एनआयओएस) यांच्या सहकार्याने राबवला जाईल. हेही वाचा >>> पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी? इयत्ता पाचवी आणि त्यावरील विद्यार्थी त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबातील निरक्षरांना साक्षर होण्यासाठी मदत करतील. तर शिक्षक पदाचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे विद्यार्थी यांचा योजनेमध्ये स्वयंसेवक म्हणून समावेश असेल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा हे एकक असेल. तसेच ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. त्यामुळे टीव्ही, रेडिओ, मोबाइलद्वारे पाठ्यक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल. स्वयंसेवकांचे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन कार्यशाळा प्रत्यक्ष स्वरुपात घेता येतील. योजनेअंतर्गत लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. स्वयंसेवकांना मानधन नाही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून साठ टक्के आणि राज्याकडून साठ टक्के निधी दिला जाईल. तर स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्यांना कोणतेही वेतन किंवा मासिक मानधन दिले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
