‘जीएसटी’च्या कक्षेतून उपयोजित कलेला मुक्त करा

देशभरात १ जुलैपासून लागू होत असलेल्या बहुचíचत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्यामुळे काही वस्तू आणि सेवा महागणार आहेत. तर काही वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होणार आहेत. मात्र, तिकीट दर वाढणार असल्याने उपयोजित कलेला (परफॉìमग आर्ट्स) या कराच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बंगळुरूस्थित जागृती थिएटर्स या संस्थेने उपयोजित कलेला जीएसटीतून वगळण्याची मागणी करणारी ऑनलाइन याचिका दाखल केली असून, चित्रपटसृष्टीमधील कलाकारांसह समाज माध्यमांतूनही या याचिकेला पािठबा मिळत आहे.

वस्तू आणि सेवा कर आकारणीसाठी सरकारने वस्तू आणि सेवांची विभागणी करून त्याची टक्केवारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार २५० रुपयांपेक्षा जास्त तिकीट दर असलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना १८ जीएसटी आकारला जाणार आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये नाटक, संगीत महोत्सव, नृत्याच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. परिणामी, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी सर्वसामान्य कलाप्रेमींच्या खिशाला चाट बसणार आहे. वाढणाऱ्या तिकीटदरांनी प्रेक्षक आणि कलाकार दोघांचीही कोंडी होणार आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी बंगळुरूच्या जागृती थिएटर्स या संस्थेने पुढाकार घेतला आहे. या संस्थेने ‘चेंज डॉट ऑर्ग’ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे उपयोजित कलेला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि जीसटी कौन्सिल यांना ही याचिका पाठवण्यात आली आहे.

ऑनलाइन याचिका दाखल करण्यासंदर्भात जागृती थिएटर्सच्या जगदीश राजा यांनी ‘लोकसत्ता’ला माहिती दिली. भारत हा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेला देश आहे. येथे अनेक नृत्य, नाटय़, संगीत असे कलाप्रकार आहेत. त्याचे सादरीकरण केले जाते.

त्यासाठी खर्च करावा लागतो. आताच्या काळात आमच्या कार्यक्रमांना आधीच अपेक्षित प्रेक्षक मिळत नाही. जीएसटीमुळे तिकिटांचे दर वाढल्यावर प्रेक्षक पाठच फिरवतील. कलांच्या दृष्टीने हे नक्कीच घातक आहे. २५० रुपयांपेक्षा कमी तिकीट असलेल्यास जीएसटीतून सूट आहे, मात्र प्रत्येक कार्यक्रमाचे तिकीट २५० रुपयांपेक्षा कमी ठेवणे आíथकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. मुळात, कलाकार हा आíथक जुळवाजुळव करून कार्यक्रम सादर करत असतो. जीएसटीमुळे कलाकारांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.

आम्ही कलाकार थेट दिल्लीला जाऊन या विषयी सरकारशी चर्चा करू शकणार नाही. कला आणि कलाकार यांचे जगणे अवघड होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सरकारने विचार करून उपयोजित कलेला जीएसटीतून मुक्त केले पाहिजे. आमच्या या मागणीची नक्कीच दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे, असेही राजा यांनी सांगितले.

याचिकेला मान्यवरांचा पाठिंबा

जागृती थिएटर्सने दाखल केलेल्या या याचिकेला मान्यवरांकडूनही पािठबा मिळत आहे. चित्रपट अभिनेत्री संध्या मृदुल, आदिल हुसन यांच्यासह अनेक मान्यवर कलाकारांनी या याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे. त्याचप्रमाणे एक हजार तीनशेहून अधिक लोकांनी या याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे. तसेच फेसबुक, ट्विटर अशा माध्यमांतून ही याचिका ‘शेअर’ केली जात आहे.