जूनपासून अंमलबजावणी सुरू होणार महापालिका प्रशासनाचे आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे (सन २०१७-१८) अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांकडून ३० मार्च रोजी सादर होणार आहे. त्यानंतर स्थायी समितीकडून अंदाजपत्रक अंतिम करून त्याला मुख्य सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर जून महिन्यापासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. जून ते मार्च अशा दहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे अंदाजपत्रक असेल. शहरासाठीचे आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांकडून दरवर्षी जानेवारी महिन्यात स्थायी समितीला सादर करण्यात येते. यंदा फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेची निवडणूक असल्यामुळे अंदाजपत्रक जानेवारी महिन्यात सादर करता आले नाही. आयुक्तांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र अंदाजपत्रकाअभावी शहरातील विविध विकासकामे, प्रकल्पांची कामे अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहेत. नव्या सभागृहात नवीन नगरसेवकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांचे अंदाजपत्रक लवकर सादर करावे, अशी मागणी नगरसेवकांकडून बुधवारी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. त्या वेळी आयुक्तांनी ३० मार्च रोजी अंदाजपत्रक सादर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. महापालिकेचे नवे सभागृह १५ मार्च रोजी अस्तित्वात आले. त्यानंतर महापौर आणि उपमहापौरांसह स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची निवड २९ मार्चपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर स्थायी समितीकडून आयुक्तांकडून आलेल्या अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यानंतर त्याच्यावर मुख्य सभेत चर्चा होईल. अंदाजपत्रकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जून महिन्यापासून सुरू होईल. प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कराच्या (गुड्स सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) अंमलबजावणीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमीच असून मेट्रो, समान पाणीपुरवठा, नदी सुधार योजनांवर अंदाजपत्रकात सर्वाधिक तरतूद होण्याची शक्यता आहे. २०० कोटी रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या अंदाजपत्रकामध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक संस्था करातून (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) मिळणारे अनिश्चित उत्पन्न, वस्तू सेवा कराचे उत्पन्न (सव्‍‌र्हिस गुड्स टॅक्स- जीएसटी) आणि मिळतकराचे उत्पन्न या प्रमुख बाबींचा विचार करून पाच हजार चारशे कोटी रुपयांपर्यंतचे अंदाजपत्रक सादर होण्याची शक्यता आहे. अंदाजपत्रकामध्ये रोकडरहित व्यवहारावर (कॅशलेस) भर असेल. तसेच महापालिकेच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केला जाण्याची शक्यता असून मोठे प्रकल्प तसेच अन्य विकासकामांनाही अंदाजपत्रकामध्ये कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
